दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस -वे के लिए कटेंगे लगभग 5500 पेड़ वन विभाग से मिली मंजूरी
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डीडीए द्वारा हाईवे निर्माण के चलते काटे जाने वाले पेड़ों के बदले नए पेड़ लगाने के लिए दो बार जमीन आवंटित की लेकिन जब एनएचएआई की टीम पेड़ लगाने के लिए पहुंची तो वह जमीन पहले से ही किसी दूसरे प्रोजेक्ट को आवंटित की गई थी। जहां पर पहले ही पेड़ लगाए जा चुके थे। बता दें कि केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा बदरपुर बॉर्डर के पास बनाई जाने वाली सफारी की जमीन के कुछ हिस्से को पेड़ लगाने के लिए आवंटित किया गया जिसकी जांच करने के पश्चात वन विभाग द्वारा नए पेड़ लगाने के लिए आवंटित किया गया। बताते चलें कि एनएचएआई को वन विभाग द्वारा तो पेड़ काटने की अनुमति मिल गई है लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से अग्रिम आदेश तक किसी भी तरह के पेड़ काटने की मंजूरी नहीं दी गई है। जब हाईकोर्ट द्वारा आदेश जारी नहीं किया जाएगा तब तक पेड़ नहीं काटे जा सकेंगे। जुलाई के पहले हफ्ते तक हाईकोर्ट से मंजूरी मिलने के आसार हैं।