Uttarakhand Contract workers regularise: दैनिक वेतन भोगी और संविदा कर्मचारी होंगे नियमित, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजा प्रस्ताव…. 

Uttarakhand Contract workers regularise: गौरतलब हो कि उत्तराखंड गठन के बाद विभिन्न विभागों में काम चलाओ व्यवस्था के तहत हजारों दैनिक वेतन भोगी संविदा कार्य प्रभावित कर्मचारी रखे गए थे जिन्हें पहले खंडूरी सरकार के समय और फिर विजय बहुगुणा तथा हरीश रावत के मुख्यमंत्री काल में पॉलिसी बनाई गई जिसके आधार पर बड़ी संख्या में कर्मचारी नियमित भी हुए लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी जिसके चलते प्रदेश में संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण पर रोक लगी हुई है लेकिन अब जल्द ही दैनिक वेतन भोगी और संविदा कर्मचारी नियमित होने वाले हैं जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार योजना बनाने जा रही है।

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बता दें दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रस्ताव भेज दिया है जिसके चलते कर्मचारियों की नियमित होने की उम्मीदें बढ़ गई है। इसके दायरे में केवल वे कर्मचारी आएंगे जिन्होंने 10 साल की सेवा पूरी कर चुकी हो। एक आकलन के मुताबिक लगभग तीन से चार हजार कर्मचारियों को इसके तहत लाभ मिलने वाला है इस पॉलिसी पर आगामी कैबिनेट बैठक में मुहर लग सकती है। सरकार फिलहाल यह व्यवस्था सिर्फ सरकारी विभागों के लिए करने जा रही है। दरअसल हाई कोर्ट ने वर्ष 2016 में संविदा व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की बनी पॉलिसी को रद्द किया था जबकि इसी साल फरवरी में हाईकोर्ट ने नियमितीकरण के लिए 5 साल के बजाय 10 साल को आधार माना और दिसंबर 2000 की पॉलिसी के अनुसार ऐसे कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश दिए थे।

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