उत्तराखंड सरकार ने मरीजों को दी राहत, शुल्क में की कमी, जाने धामी कैबिनेट के अन्य फैसले
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Uttarakhand Cabinet meeting 2024: उत्तराखंड सरकार ने मरीजों को दी राहत अस्पताल के पर्चे से लेकर बेड का किराया समेत एंबुलेंस और रेफर करने के लिए शुल्कों में की कमी, केदारनाथ धाम को लेकर भी लिया अहम निर्णय……
Uttarakhand Cabinet meeting 2024: गौरतलब हो कि बीते गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित करीब 22 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। वहीं विधानसभा सत्र के लिए मंत्रिमंडल की बैठक तय करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। इस कैबिनेट बैठक में किसी भी ट्रस्ट को बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के नाम से बनाए जाने को लेकर कड़े प्रावधान बनाए गए हैं। इसके साथ ही मरीजों की सुविधा को देखते हुए भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। दरअसल ओपीडी शुल्क 13 से घटाकर 10 रुपये, जिला चिकित्सालय में 28 से 20 रुपये, आईपीडी में सीएचसी में 25 रुपये किया गया। एडमिशन चार्ज- जनरल वार्ड में पीएचसी के लिए चौथे दिन से 17 से 10 रुपये किया। सीएचसी में 17 से 15 रुपये, अर्बन हॉस्पिटल में 57 से 25 रुपए किया गया। प्राइवेट वार्ड में डबल बेड 230 से 150 रुपये और सिंगल 428 से 300 रुपये किया गया। एसी में 1429 से 1000 रुपये किया। एम्बुलेंस में पांच किलोमीटर तक 315 रुपये था, 200 किया। इसके बाद हर किलोमीटर पर 63 से घटाकर 20 रुपये किया गया। यह केवल सरकारी एम्बुलेंस पर लागू होगा। (Uttarakhand cabinet meeting today)
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इन प्रस्तावों पर लगी मुहर (Dhami cabinet meeting today):-
० नैनी सैनी एयरपोर्ट को वायु सेना नहीं अब राज्य सरकार स्वयं चलाएगी।
० पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 212.4868 हेक्टेयर जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को देने को मंजूरी।
० केंद्र की भांति एक जनवरी 2024 से राज्य के सेवानिवृत्त व मृत कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत बढ़ी, 20 से बढ़ाकर 25 लाख की।
० बैंकों के परिसर में ही ई-स्टांप की सुविधा, आमजन को बैंक गारंटी के लिए होगी सुविधा।
० हाउस ऑफ हिमालयाज कंपनी के वित्तीय एवं प्रशासनिक नियमों व संचालन के लिए पदों की स्वीकृति।
० उत्तराखंड काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना एवं विनियम नियमावली 2024 को मंजूरी। सिडकुल के स्थायी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत संशोधित मकान किराया भत्ता मिलेगा।
० बाह्य सहायतित परियोजनाओं की निविदा में 10 फीसदी या 5 करोड़ तक वृद्धि का परीक्षण सचिव नियोजन की समिति करेगी।
० विभिन्न विभागों व निगमों से सचिवालय सेवा में आए चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को एसीपी में उनकी पुरानी सेवा का लाभ मिलेगा।
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० लावारिस शवों की बरामदगी का अंतिम संस्कार करने के बजाय उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज को सौंपा जाएगा।
० पिथौरागढ़ व हरिद्वार मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग के 240-240 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।
० विद्यालय समीक्षा केंद्रों के संचालन के लिए प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट के 25 पद सृजित करने को मंजूरी।
० चंपावत जिले में एनसीसी की बंद हो चुकी दो कंपनियां दोबारा शुरू होंगी।
० उरेडा के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी, 148 पदों का संवर्ग होगा।
० विजिलेंस के लिए रिवॉल्विंग फंड की नियमावली को मंजूरी।
० उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार नियमावली 2024 पर मुहर।
० सरकारी सेवक ज्येष्ठता संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी, चयन वर्ष को हटाकर एक चयन वर्ष किया।
० वन विकास निगम के 2020-21 के वार्षिक लेखों को मंजूरी। (Dhami cabinet meeting decisions)
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