Rudraprayag PTCUL land news: रुद्रप्रयाग की केदारघाटी के रूद्रपुर में पिटकुल सबस्टेशन बनाने के लिए छीन रहा गांव की जमीन, सड़क पर उतरी महिलाएं, हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बावजूद प्रदर्शन कर रही महिलाओं के साथ पुलिस प्रशासन की बदसूलकी, लग गया भारी जाम..

Rudraprayag PTCUL land news: अपनी जल जंगल जमीन बचाने को लेकर उत्तराखण्डवासी सदियों से आंदोलनरत रहे हैं फिर चाहे है वो ब्रिटिश सरकार का समय हों या फिर अविभाजित उत्तर प्रदेश में किए गए आंदोलन। पृथक पर्वतीय राज्य उत्तराखंड बनने के बाद भी जहां एक ओर क‌ई वर्षों से शसक्त भू कानून की लड़ाई जारी है वहीं आज रूद्रप्रयाग जिले से एक ऐसी ही खबर सामने आ रही है जहां अपनी जमीन बचाने के लिए ग्रामीणों को सड़क पर उतरना पड़ा है। मामला केदारनाथ घाटी के रूद्रपुर गांव का है जहां पिटकुल कंपनी सब स्टेशन बनाने के लिए गांव की गोचर जमीन पर अपना हक जाता रही है, गांव के लोग पिछले काफी समय से आवाज उठा रहे हैं। बीते 2-3 दिनों से गांव की महिलाएं सड़क पर बैठी है।
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Rudraprayag save land protest news खैर विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार तो भारत के संविधान ने सभी को दिया है परन्तु बीते रोज पुलिस प्रशासन ने लाठी डंडों के दम पर अपनी जमीन बचाने के लिए धरना दे रही महिलाओं के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया वो बेहद शर्मनाक है। हैरत की बात तो यह है कि यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है इसके बावजूद न केवल पिटकुल कर्मचारियों द्वारा जेसीबी मशीन प्रभावित स्थल पर भेजी गई बल्कि पुलिस प्रशासन भी इसका साथ देते हुए महिलाओं के साथ बदसलूकी करने पर आमादा है। पुलिस प्रशासन ने न केवल धरना प्रदर्शन कर रही महिलाओं को लाठी डंडों के दम पर पुलिस वैन में बैठाया बल्कि इस दौरान पुलिस प्रशासन की महिलाओं के साथ तीखी नोंकझोंक भी देखने को मिली है। इससे सड़क मार्ग पर घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही जिसमें क‌ई बीमार बुजुर्ग एवं अन्य यात्री भी फंसे रहे। ऐसे में बड़ा सवाल तो यह भी खड़ा होता है कि क्या पुलिस प्रशासन न्यायालय से भी बड़ा हो गया है?
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Rudraprayag news live today आपको बता दें कि केदारघाटी की ग्राम पंचायत रुद्रपुर की लगभग 6 हेक्टेयर गोचर भूमि पर वर्ष 2013 में बिना ग्राम पंचायत के एनओसी के पिटकुल द्वारा विद्युत सब स्टेशन बनाने की पहल की गई थी। जिसे लेकर ग्रामीणों ने पूर्व में भी कई बार इस पर हो रहे निर्माण कार्य को रोका था, परंतु पुलिस प्रशासन के साथ ही पिटकुल कर्मचारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां तक की स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस मामले में कोई कदम नहीं उठा पाए। जिस पर ग्रामीणों ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करके अवैध रूप से हो रहे निर्माण कार्य को रोकने की मांग की थी. हालांकि अभी भी मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इस संबंध में स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है, पिटकुल को कोर्ट को दिखना था कि इस जगह पर निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए पुलिस के साथ JCB मशीनें भेजी गईं।
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गांव वालों का कहना है कि ये गौचर (गाय चराने की) जमीन है, ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी ने मिलीभगत कर गांव की ये जमीन वन विभाग को ट्रान्सफर कर दी और अब पिटकुल इस पर अपना हक जता रहा है। उनका कहना था कि जिस तरह की पुलिस फोर्स आज मौके पर भेजी गई है वो तो किसी बड़ी घटना पर भेजी जाती है मामला हाईकोर्ट में लंबित होने के बावजूद पुलिस प्रशासन की ऐसी कार्रवाई अनुचित है। इधर इतना बड़ा हो हल्ला हो रहा था परन्तु स्थानीय विधायक एवं शासन-प्रशासन एवं जिलाधिकारी तक इसकी गूंज नहीं सुनाई दी, जो कि अपने आप में क‌ई बड़े सवाल खड़े कर रहा है।
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