इस संबंध में नियामक आयोग के अध्यक्ष डीपी गैरोला व सदस्य तकनीकी एमके जैन ने बताया कि आयोग ने बिजली बिल 10 दिन के भीतर जमा करने वालों को कुछ अतिरिक्त राहत भी दी है। इसके अतिरिक्त डिजिटल भुगतान करने वालों को अब 1.25 प्रतिशत के बजाए 1.50 प्रतिशत छूट दी जाएगी जबकि अन्य माध्यमों से 10 दिन के भीतर बिल जमा करने वालों को अब 0.75 प्रतिशत के बजाए अब 1 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इतना ही नहीं नियामक आयोग ने किसानों को भी प्राइवेट ट्यूबवेल का बिल एक माह के भीतर जमा कराने पर पांच प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया है। तथा मत्स्य पालकों को अब व्यवसायिक श्रेणी के स्थान पर कृषि श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। इससे मत्स्य पालकों को हर साल 60 से 80 हजार रुपये की बचत होगी।
(Uttarakhand new electricity rate)

आइए जानते हैं विभिन्न श्रेणियों में प्रति यूनिट बिजली की दरें रूपए में:-