उत्तराखण्ड : राज्य में बिजली की दरों में हुई कटौती, उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा लाभ

uttarakhand:यूपीसीएल ने भेजा था दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव लेकिन आयोग ने कटौती कर दी आम जनता को राहत..

उत्तराखंड (uttarakhand) सरकार हर तरह से प्रयास कर रही है कि लाॅकडाउन के दौरान उसके नागरिकों पर आर्थिक बोझ कम से कम पड़े। यह सर्वविदित है कि लाॅकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था के साथ ही सरकार और आम जनता की आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचा है। स्कूलों की फीस से मुक्ति, बिजली के बिल जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ाना, बैंक की ईएमआई पर रोक लगाना तथा मकान मालिकों को किराया न मांगने का आदेश देना ये सब इसी प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। उत्तराखंड सरकार ने भी जनता को राहत देने की ऐसी कई घोषणाएं की हैं। आम जनता के आर्थिक बोझ को हल्का कर देने वाली ऐसी ही एक अच्छी खबर राज्य की राजधानी देहरादून से आ रही है, खबर है कि प्रदेश में बिजली की दरें चार प्रतिशत सस्ती हो गई हैं। इससे प्रदेश के 25 लाख उपभोक्ताओं को सीधे राहत मिलेगी। सबसे खास बात तो यह है कि नई दरें इसी माह से प्रभावी होंगी। हालांकि विद्युत नियामक आयोग द्वारा सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के फिक्स चार्ज में बढ़ोत्तरी की गई है।


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न‌ई दरों से हर श्रेणी के उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत:-

बता दें कि उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग(Uttarakhand) ने वर्ष 2020-21 के लिए नई बिजली दरों की घोषणा कर दी है। आयोग द्वारा घोषित की गई न‌ई दरों में औसत चार प्रतिशत की कमी गई है, जिससे जहां घरेलू उपभोक्ताओं को 18 पैसे, और व्यवसायिक को 35 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी वहीं एलटी और एचटी उद्योगों को भी 23 प्रति पैसे यूनिट का फायदा होगा। बताया गया है कि घोषित नई दरें एक अप्रैल 2020 से लागू मानी जाएंगी। आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष डीपी गैरोला, सदस्य एमके जैन, सचिव नीरज सती ने बीते शनिवार को न‌ई दरें जारी करते हुए प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं की औसत बिलिंग दर 4.62 रुपये प्रति यूनिट से 4.44 रुपये प्रति यूनिट तथा व्यवसायिक दर 6.73 रुपये से 6.38 रुपये प्रति यूनिट कर दी गई है। इसी तरह बीपीएल उपभोक्ताओं को भी राहत देते हुए दरें 1.83 रुपये प्रति यूनिट से कम कर 1.61 रुपये प्रति यूनिट कर दी गई है। बताया गया है कि आयोग को यूपीसीएल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के खर्च के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति के लिए बिजली दरों में 7.70 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था लेकिन आयोग ने इसके उलट दरों में कटौती कर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है।


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