राज्य की पांचवीं विधानसभा के लिए आगामी 14 फरवरी को मतदान होना है। जिसके लिए चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों ने तैयारियां भी तेज कर दी है। जहां एक ओर सभी सरकारी कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी लगाई जा रही है वहीं चुनावी ड्यूटी में तैनात कार्मिकों को लाने ले जाने के लिए अब वाहनों का अधिग्रहण भी शुरू हो गया है। बताया गया है कि निजी वाहनों के साथ ही स्कूल की बसों तथा रोडवेज बसों को भी निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत किया जा रहा है। इस संबंध में ऐसी ही एक खबर राजधानी देहरादून से सामने आ रही है जहां जिला निर्वाचन अधिकारी ने रोडवेज प्रबंधन को पत्र भेजकर 50 बसों की मांग की है। दरअसर जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से परिवहन विभाग को पत्र भेजकर 186 बड़ी बसों की मांगी गई थी परन्तु जिले में इतनी अधिक संख्या में 52-54 सीटर की निजी बसें उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्वाचन अधिकारी द्वारा अब रोडवेज प्रबंधन को पत्र लिखा गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी ने परिवहन विभाग को पत्र भेजकर देहरादून जिले के लिए 186 बड़ी बसों के अलावा 88 बसें 42 सीटर, 91 बसें 36 सीटर, 65 बसें 30 सीट एवं 323 जीप, मैक्सी और कैब समेत 336 अन्य वाहन भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त पुलिस व अर्धसैनिक बलों के लिए 169 वाहनों के अलावा 80 जीप, 40 ट्रक और 110 छोटी-बड़ी बसें भी मांगी गई हैं। इस संबंध में परिवहन विभाग की ओर से बताया गया है कि जिले में काफी कम मात्रा में 52-54 सीटर की निजी बसें होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस कारण जहां एक ओर चुनावी ड्यूटी के लिए स्कूली बसों का अधिग्रहण किया जा रहा है वहीं अब निर्वाचन अधिकारी द्वारा रोडवेज बसों के अधिग्रहण की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।