Uttarakhand mid day meal: उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिल रहा खराब गुणवत्ता वाला खाना, भोजन की जांच के बाद शिक्षा विभाग में मची खलबली, सात जिलों के सीईओ को मिली चेतावनी………
Uttarakhand mid day meal: गौरतलब हो कि उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में पीएम पोषण योजना के तहत बच्चों को खाना दिया जाता है ताकि बच्चों की शिक्षा के साथ-साथ उनकी पोषण स्थिति में बेहतर सुधार हो सके जिसके चलते उन्हें पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाता है लेकिन इसी के साथ बहुत बार सरकारी स्कूलों में बनने वाले भोजन पर कई सारे सवाल भी खड़े होते रहते है। ऐसा ही एक अजब- गजब मामला उत्तराखंड के 53 सरकारी स्कूलों में पीएम पोषण योजना के तहत बनने वाले भोजन की जांच में उठा है जहां पर खराब गुणवत्ता मे पाए जाने वाले खाने के बाद शिक्षा विभाग में खलबली मच गई।
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Uttarakhand mid day meal scheme
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों को खराब गुणवत्ता का भोजन दिया जा रहा है। प्रदेश के 53 सरकारी स्कूलों में पीएम पोषण योजना के तहत बनने वाले भोजन की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है जिसके बाद शिक्षा विभाग में खलबली मची है वहीं जांच रिपोर्ट मिलने पर राज्य परियोजना निदेशक ने 7 जिलों के सीईओ को चेतावनी जारी की है। दरअसल पीएम पोषण योजना के तहत विद्यालयों में तैयार भोजन में पोषक मानकों की जांच के लिए वर्ष 2023 – 24 में नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ ,उधम सिंह नगर ,देहरादून ,हरिद्वार समेत अल्मोड़ा के विद्यालयों और मदरसों मे भोजन की जांच कराई गई थी। जिसमें नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड केलिब्रेशन लेबोरेट्रीज (एनएबीएल) की ओर से जांच करवाई गई और इसमे पाया गया कि छात्र-छात्राओं को दिए जाने वाला भोजन आवश्यक पोषक मानकों के अनुरूप नहीं है जिससे प्रदेश के 7 जिलों के 53 विद्यालयों में तैयार चावल, दाल और सब्जियों मे प्रोटीन की मात्रा तय मानकों से कम पाई गई है। इस मामले में अपर राज्य परियोजना निदेशक मुकुल सती ने सात जनपदों के सीईओ को नोटिस जारी करते हुए विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से स्पष्टीकरण मांगा है और भविष्य में इस प्रकार की कमी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही है।
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सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन:-
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एम पोषण योजना का मकसद राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों स्थानीय निकायों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों और मदरसों में कक्षा एक से आठ तक अध्ययनरत बच्चों के पोषण में सुधार करना है बावजूद इसके भारत सरकार की ओर से निर्धारित ऊर्जा और प्रोटीन युक्त भोजन में विद्यालयों की ओर से लापरवाही बरती जा रही है जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन भी है।
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इन स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता में मिली कमी:-
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० नैनीताल- राप्रावि कालाढूंगी रोड़, राप्रावि तुलसीनगर, राप्रावि सुभाष नगर, राप्रावि गौजाजाली, राप्रावि देवलचौड़, राप्रावि प्रेमपुर, जूनियर हाईस्कूल गौजाजाली और राउप्रावि कालाढूंगी रोड़।
० ऊधमसिंह नगर – मदरसा फहजूल मुस्तफा राजा पब्लिक स्कूल रुद्रपुर, राप्रावि खेड़ा, राप्रावि बिगवाड़ा, राप्रावि रामनगर, राप्रावि किच्छा प्रथम, राप्रावि किच्छा द्वितीय, राप्रावि शिमला, राजकीय हाईस्कूल खेड़ा, राउप्रावि संजय नगर, राजकीय बालिका हाईस्कूल रामनगर, केंद्रीयकृत किचन गदरपुर।
० अल्मोड़ा- राप्रावि कटियारी, एडोम प्रावि अल्मोड़ा, हरिदत्त पिटसाली इंटर कॉलेज चिलतयी।
० देहरादून- राप्रावि ओली बकराता, कैंट प्रावि लालकुर्ती बाजार चकराता, राइंका ग्वासापुल चकराता, कैंट इंटर कॉलेज चकराता, बालिका जूनियर हाईस्कूल सेलाकुई।
० हरिद्वार- राप्रावि मोहम्मदपुर खानपुर, राप्रावि गोवर्द्धधनपुर खानपुर, राउप्रावि करनपुर, बालाजी एकेडमी जूनियर हाईस्कूल खानपुर, राउप्रावि पुरूहरलिकी।
० पौड़ी- राप्रावि नंबर एक कोटद्वार, राप्रावि नंबर आठ कोटद्वार, राप्रावि लालपुर, राआप्रावि मोटाडांग, राप्रावि झंडीचौड़, राइंका कोटद्वार, राबाउप्रावि कोटद्वार, राजकीय बालिका हाईस्कूल लालपुर, इंटर कॉलेज मोटाडांग, राइका झंडीचौड़।
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