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Uttarakhand news: Uttarakhand employee LTC Rule|Uttarakhand cabinet LTC Decision|Uttarakhand Leave Travel Concession LTC
सांकेतिक फोटो

उत्तराखण्ड

देहरादून

उत्तराखंड: सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, उठा सकेंगे हवाई सेवाओं का लाभ मिलेगी LTC

Uttarakhand employee LTC Rule : एलटीसी उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों को सरकार की बड़ी सौगात, एलटीसी की दरो मे हुआ संशोधन, कैबिनेट बैठक में लगी मुहर, कर सकेंगे हवाई यात्रा….

Uttarakhand employee LTC Rule उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंबे समय से एलटीसी मे बदलाव की मांग कर रहे कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एलटीसी यानी अवकाश यात्रा रियायत सुविधा का लाभ अब रेलवे सेवा के अतिरिक्त वायुयान सेवा के माध्यम से भी दिए जाने की घोषणा की है जिस पर कैबिनेट बैठक में मुहर लग गई है। जिसके चलते अब अलग अलग ग्रेड वेतन के कर्मचारी इस यात्रा का लाभ उठा सकते हैं। इस संशोधन के बाद कर्मचारियों को अपने अवकाश के दौरान यात्रा करने में आसानी होगी।
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Uttarakhand cabinet LTC Decision बता दें बीते बुधवार को कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। इसी बीच लंबे समय से एलटीसी दरो मे बदलाव की मांग कर रहे कर्मचारियों को इस बैठक मे राहत मिली है। जी हाँ दरअसल ताजा बदलावों के तहत अब लेवल 10 या इससे अधिक वेतन पाने वाले कार्मिकों के लिए हवाई यात्रा की सुविधा और रेल यात्रा में एसी प्रथम श्रेणी का किराया मिलेगा। जबकि लेवल 6 से 9 तक के कार्मिकों को रेल यात्रा में एसी 2 का किराया मिलेगा वही लेवल 1 से 5 तक के कार्मिकों को रेल यात्रा में एसी 3 का किराया मिलेगा।

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Uttarakhand Leave Travel Concession LTC बताया जा रहा है कि एलटीसी की सुविधा राज्य कार्मिकों व उनके परिवार को राज्य सरकार के कार्मिक के न्यूनतम 5 वर्ष की सरकारी सेवा पूर्ण करने पर प्रत्येक 10 वर्ष की सेवा में एक बार राज्य सरकार देती है लेकिन अब एक अन्य बिंदु में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए राज्य कार्मिकों के न्यूनतम 15 दिनों के उपार्जित अवकाश को लेने की बाध्यता को समाप्त करते हुए इसे न्यूनतम 5 दिनों या वास्तविक यात्रा अवधि कर दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सरकार परिषद की अन्य महत्वपूर्ण मांगो जैसे 10,16,26 वर्ष की सेवा पर पूर्व की भांति एसीपी, राज्य कार्मिकों की यात्रा एवं वाहन भत्ते की दरों में संशोधन किए जाने पर बड़ा निर्णय लेगी।

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