इसके साथ ही टोल प्लाजा के सिस्टम में ग्रीन सेस को जोड़ने के लिए एनएचएआई को पत्र भेजकर अनुरोध किया है। परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी के अनुसार ग्रीन सेस के माध्यम से राज्य को प्रतिवर्ष 40 से 45 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय का लाभ होगा। अभी वर्तमान में कामर्शियल वाहनों से उनके रजिस्ट्रेशन एवं नवीनीकरण के वक्त ग्रीन सेस लिया जाता है तथा दूसरे राज्यों से आने वाले कामर्शियल वाहनों से टैक्स के रूम में इसकी वसूली की जाती है। लेकिन निजी वाहन के इसके दायरे में नहीं आ पा रहे थे।परिवहन विभाग द्वारा विधायी विभाग को ग्रीन सेस का ड्राफ्ट तैयार कर भेजा गया है। जिसके अनुसार 20 रुपये तिपहिया वाहन, विक्रम, ऑटो, ई-रिक्शा आदि, 40 रुपये हल्के चौपहिया वाहनों, छोटी कारो आदि तथा 60 रुपये मध्यम मोटरयान-टैक्सी, मैक्सी, छोटे ट्रक, 80 रुपये भारी वाहन- निजी बस, ट्रैवलर आदि तय किया है।