विदित हो कि बीते 10 मार्च को प्रदेश के न‌ए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले तीरथ सिंह रावत वर्तमान विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। संविधान के अनुच्छेद 164 (4) के प्रावधानों के मुताबिक अगर निरन्तर 6 माह के अन्दर गैर सदस्य मंत्री विधायिका की सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाए तो उस अवधि के बाद वह मंत्री नहीं रह पाएगा। मुख्यमंत्री के रूप में तीरथ सिंह रावत की छः महीने की यह समय सीमा आगामी 9 सितम्बर को समाप्त हो रही है। अर्थात 2022 तक मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के लिए तीरथ सिंह रावत को 9 सितम्बर से पहले हर हाल में चुनाव जीतकर विधानसभा की सदस्यता हासिल करनी होगी। परंतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 151(क) के नियमों के अनुसार यदि किसी राज्य में आम चुनाव के लिए एक साल से कम समय बचा हो तो वहां पर उप चुनाव नहीं कराए जा सकते। हालांकि वर्तमान में राज्य की दो विधानसभा सीटें हल्द्वानी और गंगोत्री विधायकों के आकस्मिक निधन के कारण रिक्त हैं। परन्तु कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्य के पूर्व मंत्री नव प्रभात ने दावा किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 151(क) के नियमों के हिसाब से संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि इसके कारण वर्तमान में राज्य में किसी भी सीट पर उपचुनाव होना संभव नहीं है, जिस कारण प्रदेश में एक बार फिर से सरकार के नेतृत्व में बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि यह भी संभव है कि संवैधानिक संकट को देखते हुए केंद्र सरकार उत्तराखण्ड में एक बार फिर राष्ट्रपति शासन लगा दें।

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