मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को दिए जांच के आदेश, साथ ही पूछा किन परिस्थितियों में आदेश जारी किया गया? यह है योजना का पूरा सच:-

अब यह जानना वाक‌ई दिलचस्प है कि जिस बात पर इतना हो हल्ला मचा हुआ है क्या वैसी कोई स्कीम उत्तराखण्ड सरकार द्वारा चलाई भी जा रही है या नहीं? इस संबंध में खोजबीन करने पर पता चला कि टिहरी गढ़वाल के जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जारी प्रेस नोट में जितनी भी बातें कही गई है वह सभी सत्य है। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही यह स्कीम अविभाजित उत्तर प्रदेश की है, जिसे उत्तराखण्ड ने अलग राज्य बनने के साथ ही अपनाया है। उत्तर प्रदेश अंतरजातीय अंतरधार्मिक विवाह प्रोत्साहन नियमावली 1976 द्वारा इस योजना के तहत पहले अंतर्जातीय (एक जाति से दूसरी जाति) और अंतरधार्मिक (एक धर्म से दूसरे धर्म) विवाह पर दस हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। लेकिन वर्ष 2014 में तत्कालीन उत्तराखण्ड सरकार ने इस नियमावली में संशोधन किया और प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर पचास हजार रुपए कर दिया। परंतु प्रचार-प्रसार की कमी के कारण उत्तराखण्ड सरकार की यह स्कीम आम जनता तक नहीं पहुंच सकी। बताते चलें कि अब प्रेस नोट वायरल होने पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इसका संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव ओमप्रकाश को न सिर्फ जांच के आदेश दे दिए हैं बल्कि यह भी बताने को कहा है कि आखिर किन परिस्थितियों में यह आदेश जारी हुए। इतना ही नहीं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रदेश में धर्म परिवर्तन कर विवाह की आड़ में सांप्रदायिकता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माना जा रहा है कि अब इस प्रकरण में टिहरी गढ़वाल के जिला समाज कल्याण अधिकारी पर गाज गिर सकती है।

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