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उत्तराखण्ड: लाॅकडाउन बढ़ाने की नहीं हुई कोई अधिकारिक पुष्टि, राज्य ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव

uttarakhand: अभी नहीं बढ़ाया गया है राज्य में लाॅकडाउन, बढ़ेगा या नहीं इसका फैसला भी करेगा केन्द्र..

जैसे-जैसे लाॅकडाउन के खत्म होने का समय नजदीक आता जा रहा है वैसे-वैसे हर किसी के मस्तिष्क में यह सवाल भी कौंध रहा है कि क्या सरकार के द्वारा लाॅकडाउन को और बढ़ाया जाएगा या नहीं। सोशल मीडिया में तो “लाॅकडाउन बढ़ाने की घोषणा हो चुकी है” इस तरह की अफवाहें फैल रही जिससे न सिर्फ लोग काफी पैनिक हो रहें हैं अपितु तरह-तरह के कयास भी लगा रहे हैं कि अब लाॅकडाउन का स्वरुप कैसा होगा, लाॅकडाउन में मिली छः घंटे की छूट के समय को कम किया जाएगा आदि। बता दें कि समाचार एजेंसी एएन‌आई के हवाले से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक ऐसी कोई भी घोषणा राज्य सरकार द्वारा नहीं की गई है। अभी राज्य सरकार ने सिर्फ केन्द्र को लाॅकडाउन को बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। जिस पर आखिरी निर्णय केन्द्र सरकार के द्वारा ही लिया जाएगा। केन्द्र ही यह तय करेगा कि देश में 14 अप्रैल के बाद लाॅकडाउन लागू रहेगा या नहीं। बताते चलें कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों की सरकारें पहले ही केंद्र को लाॅकडाउन बढ़ाने का प्रस्ताव भेज चुकी है, जिस पर केन्द्र की ओर से अभी तक कोई फैसला नहीं आया है।



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प्रधानमंत्री मोदी आगामी 11 अप्रैल को करेंगे सभी मुख्यमंत्रियों से बात, उसके बाद ही संभव है कोई फैसला:

बता दें कि आज राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में एक कैबिनेट मीटिंग का आयोजन किया गया था। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई इस कैबिनेट मीटिंग में कैबिनेट की ओर से क‌ई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बताया गया है कि इनमें सभी प्रस्ताव कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने, इसके अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों से राज्य को उबारने तथा कोरोना वायरस के कारण आने वाले हर उस खतरे की आशंकाओं पर आधारित थे जो राज्य को नुकसान पहुंचा सकता है या फिर जिसकी कमी के कारण राज्यवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता था। इस मीटिंग में इस प्रस्ताव पर भी व्यापक रूप से चर्चा हुई कि प्रदेश में लाॅकडाउन को 14 अप्रैल के बाद बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने प्रेस वार्ता में बताया कि गहन चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि राज्य में लाॅकडाउन को 14 अप्रैल के बाद भी लागू करने की नितांत आवश्यकता है अगर ऐसा नहीं किया गया तो राज्यवासियों को बेहद नुकसान होगा। उन्होंने बताया कि अब लाॅकडाउन बढ़ाने के इस प्रस्ताव को केन्द्र को भेजा जाएगा जिस पर भारत सरकार ही कोई निर्णय लेगी कि राज्य में 14 अप्रैल के बाद भी लाॅकडाउन लागू रहेगा या नहीं। बताया गया है कि केन्द्र सरकार ने आगामी 11 अप्रैल को सभी राज्यो के मुख्यमंत्रियों की मिटिग बुलाई है, जिसके बाद ही केंद्र सरकार द्वारा लाॅकडाउन के आगे जारी रखने के विषय में कोई निर्णय लिया जाएगा।



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