Uttarakhand ayushman card fraud: फर्जी तरीके से आयुष्मान कार्ड बनाने वालों पर होगा धामी सरकार का शिकंजा, नए साल में सरकार लेगी कई महत्वपूर्ण फैसले….
Uttarakhand ayushman card fraud: उत्तराखंड में फर्जी तरीके से आयुष्मान कार्ड बनाने वालों पर अब धामी सरकार का शिकंजा होने वाला है। जी हां दरअसल उत्तराखंड सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत फर्जी तरीके से बनाए जा रहे आयुष्मान कार्ड पर सख्ती दिखाने का निर्णय लिया है जिसके चलते नए साल में सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे इतना ही नहीं बल्कि आयुष्मान योजना में पारदर्शिता और गड़बड़ियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे जिसके चलते इस योजना का लाभ सही और जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सकेगा। सरकार के इस कदम से योजना का लाभ असली लाभार्थियों को मिलेगा इसके साथ ही फर्जीवाड़ा करने वालों का धामी सरकार अच्छे से इलाज करेगी।
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Uttarakhand fake ayushman card बता दें नए साल में धामी सरकार उत्तराखंड में कई महत्वपूर्ण फैसले लेने वाली है जिसके चलते राज्य योजना के फर्जी आयुष्मान कार्ड वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी वही नशे के खिलाफ नई रणनीति के साथ प्रहार करने की तैयारी चल रही है। दरअसल धामी सरकार का कहना है कि उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में पड़ोसी राज्यों का दबाव बढ़ रहा है इतना ही नहीं बल्कि यहां पर कई सारे लोग उत्तराखंड राज्य आयुष्मान योजना के फर्जी कार्ड बनवाकर इलाज करवाने पहुंच रहे हैं। जिसका खुलासा होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ धामी सरकार ने सख्ती करने के आदेश दिए हैं जो फर्जी तरीके से सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि राज्य की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश और हिमाचल के इलाकों से बड़ी संख्या में लोगों ने फर्जी तरह से उत्तराखंड राज्य आयुष्मान योजना के कार्ड बनवाए हैं जिन्हें संज्ञान में लिया गया है।
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fake ayushman card uttarakhand बताते चले आयुष्मान योजना के खर्चे में अचानक भारी बढ़ोतरी हुई जिसका खर्चा 1100 करोड़ पहुंचने का अंदेशा जताया जा रहा है जबकि शुरुआत मे काफी कम खर्च आया था। वही कार्ड धारकों की संख्या में भी भारी इजाफा देखने को मिला है जिसके बाद योजना की समीक्षा में कई तथ्य निकलकर सामने आए हैं। जिस पर धामी सरकार अब सख्ती से पेश आने वाली है। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि आगामी 2 साल में उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने का संकल्प रखा गया है जिसके लिए नए साल में रणनीति बदलने वाली है ।
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