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Uttarakhand Uniform Civil Code UCC rules
सांकेतिक फोटो UCC in uttarakhand rules

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Uttarakhand UCC news: उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड

UCC in uttarakhand rules: उत्तराखंड मे UCC को लेकर तैयारियां पूरी, जनवरी 2025 में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड….

UCC in uttarakhand rules : उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड ( UCC) को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है जिसके चलते आगामी वर्ष 2025 यानि जनवरी माह मे UCC को सभी नागरिकों के लिए लागू कर दिया जाएगा जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान की है। दरअसल UCC का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून व्यवस्था लागू करना है चाहे उनका धर्म या जाति कोई भी हो। इतना ही नहीं बल्कि उत्तराखंड आजादी के बाद UCC लागू करने वाला पहला प्रदेश बन जाएगा जहां पर सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जाएंगे।
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Uttarakhand Uniform Civil Code बता दें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते बुधवार को राज्य सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड की बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण बातें कहीं जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने संकल्प के अनुसार सम्मान नागरिक संहिता यानि UCC को लेकर तैयारियां पूरी कर चुकी है। जिसके चलते आगामी वर्ष 2025 के प्रथम ( जनवरी) महीने में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि उत्तराखंड आजादी के बाद ऐसा करने वाला पहला प्रदेश बन जाएगा।
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Uttarakhand Uniform Civil Code rules दरअसल वर्ष 2022 मार्च के महीने मे प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही प्रदेश में सम्मान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति का गठन किया गया था जिसमें यह निर्णय लिया गया था। इसी क्रम में सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यता विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 7 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा से समान नागरिक संहिता विधायक 2024 पारित किया गया था जिसे राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को अधिसूचना जारी की गई थी। इसी बीच अब समान नागरिक संहिता को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है और अब जनवरी महीने में यह नियम पूरी तरह से लागू हो जाएगा।
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Uttarakhand Uniform Civil Code latest news today मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संहिता के प्रावधान लागू करने के लिए कर्मचारियों का समुचित प्रशिक्षण देने के साथ ही सभी तरह की सुविधाएं जुटा ली जाएं। इसके साथ ही अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन रखते हुए जन सामान्य की सुविधा का ख्याल रखा जाए। इतना ही नहीं बल्कि जन सामान्य की सुलभता के दृष्टिगत समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक पोर्टल तथा मोबाइल एप भी तैयार किया गया है जिससे पंजीकरण अपील आदि की सभी सुविधाएं ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध होगी। UCC के लागू होने से राज्य को प्रगति के क्षेत्र में नई दिशा मिलेगी।

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