उत्तराखण्ड (Uttarakhand) :अब नहीं हो पाएगी विभिन्न राज्यों में फंसे सभी प्रवासियों की घर वापसी..
उत्तराखण्ड (Uttarakhand) सरकार को अपने उस फैसले को वापस लेना पड़ा जिसमें कहा गया था कि अपने घर आने को बेताब सभी प्रवासी उत्तराखण्डियों की जल्द से जल्द घर वापसी की जाएगी। जी हां.. अब केवल उन्हीं प्रवासियों को उत्तराखंड(Uttarakhand)लाया जाएगा जो या तो राहत कैंपों में कैद है या फिर रास्तों में फंसे हुए हैं। सरकार के इस फैसले से घर आने को बेताब लाखों प्रवासियों को करारा झटका लगना लाजमी है। एक अखबार के मुताबिक राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि केन्द्र सरकार की ओर से अब दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिनमें कहा गया है कि राज्य सरकारें अभी केवल उन्हीं प्रवासियों को घर पहुंचाएगी जो राहत शिविरों या रास्ते में फंसे हुए हैं। जिस कारण उत्तराखण्ड सरकार अब केवल इन्हीं प्रवासियों को घर पहुंचाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तराखंड आने वाले इन सभी को गांव के पंचायत घरों, स्कूलों में अनिवार्य रूप से क्वारटीन किया जाएगा तथा ग्राम प्रधानों का फैसला न मानने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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उत्तराखंड वापस आने के लिए अब तक डेढ़ लाख से अधिक प्रवासी करा चुके हैं पंजीकरण:-
विदित हो कि राज्य सरकार द्वारा घर वापसी की चाह रखने वाले सभी प्रवासियों को अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने के लिए कहा गया था। जिसके लिए सरकार ने कुछ फोन नम्बर और एक वेबसाइट (प्रवासी यात्रा पंजीकरण (COVID-19) लिंक जारी किया था। बताया गया है कि अब तक डेढ़ लाख से अधिक लोग उत्तराखण्ड वापस आने के लिए पंजीकरण करा चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। पंजीकरण कराने वाले प्रवासियों में दिल्ली, मुंबई, यूपी, पुणे, चंडीगढ़ से सर्वाधिक लोग हैं। यह भी बता दें कि अभी तक 1.5 लाख प्रवासी उत्तराखण्डी घर आने के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। केन्द्र सरकार के इस नए फैसले से अब इनमें से अधिकांश लोगों को करारा झटका लगाना स्वाभाविक है क्योंकि सरकार के नए नियम के बाद इनमें से अधिकांश लोगों की अब उत्तराखण्ड वापसी संभव नहीं हो पाएगी।
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