क्या है मूल निवास 1950 (mool niwas 1950 kya hai):-

Mool Niwas 1950..
तो शुरुआत करते हैं मूल निवास 1950 से। दरअसल देश के अंग्रेजों से स्वतंत्र होने के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 8 अगस्त 1950 एवं 6 सितम्बर 1950 को भारत में अधिवासन के संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके मुताबिक वर्ष 1950 से जो व्यक्ति, देश के जिस राज्य में निवास कर रहा है, उसे उसी राज्य का मूल निवासी माना जाए। उदाहरण के तौर पर राजस्थान का रहने वाला कोई व्यक्ति यदि वर्ष 1950 में उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा है तो उसे उत्तर प्रदेश का मूल निवासी ही माना जाएगा। तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पुनः वर्ष 1961 में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन मूल निवास की परिभाषा एवं इसकी अवधारणा भी स्पष्ट की थी। वर्ष 1977 में मराठा संप्रदाय द्वारा इसे चुनौती दिए जाने पर पहली बार देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की आठ सदस्यीय जजों की संवैधानिक पीठ ने अपना फैसला देते हुए कहा था कि राष्ट्रपति ने अपने नोटिफिकेशन से मूल निवास के लिए हर राज्य को बाध्य किया है। इसी कारण जजों ने भी अपने फैसले में मूल निवास सीमा को 1950 ही बनाए रखा।
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उत्तराखण्ड में कैसे लागू हुई स्थाई निवास व्यवस्था (Sthayi Niwas System in uttarakhand)

Sthayi Niwas System in uttarakhand
अब जब राष्ट्रपति द्वारा जारी नोटिफिकेशन एवं सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ द्वारा दिए गए फैसले में मूल निवास 1950 को सभी राज्यों के लिए बाध्य बताया गया है तो यह जानना बेहद रोचक है आखिर उत्तराखंडी इसके लिए सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य क्यों है। दरअसल वर्ष 2000 में नवसृजित राज्य उत्तरांचल की कमान संभालते ही राज्य के पहले मुख्यमंत्री की कमान संभालने वाले नित्यानंद स्वामी ने उत्तराखण्ड में मूल निवास के साथ ही स्थाई निवास की व्यवस्था भी कर दी। जबकि उत्तरांचल के साथ सृजित दो अन्य राज्यों छत्तीसगढ़ एवं झारखंड की सरकारों ने राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन को बाध्य मानते हुए अपने यहां मूल निवास 1950 को लागू किया। जबकि उत्तरांचल सरकार द्वारा लागू की गई स्थाई निवास व्यवस्था के तहत महज 15 वर्ष पूर्व यानी वर्ष 1985 से उत्तराखंड में रह रहे लोगों को यहां का स्थाई निवासी करार दिया। हालांकि नित्यानंद स्वामी की अंतरिम सरकार ने उस वक्त स्थाई निवास की व्यवस्था को लागू करने के साथ ही मूल निवास 1950 को भी जारी रखा था। जिसके बाद से ही देश में पहली बार उत्तराखंड में ही स्थाई निवास अस्तित्व में आया और यहां स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाने का सिलसिला शुरू हो गया।
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