Uttarakhand Government employees social media policy: बता दें उत्तराखंड सरकार प्रदेश के सरकारी अफसर और कर्मचारियों के लिए एक नया नियम लागू करने वाली है जिसके तहत सोशल मीडिया आचार संहिता बनाई जा रही है जिसके निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को दिए हैं इसके साथ ही इस पॉलिसी का एक ड्राफ्ट दो सप्ताह के भीतर पेश करने को कहा है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने सोशल मीडिया पॉलिसी ड्राफ्ट तलब करने की पुष्टि की है। बताते चलें पिछले कुछ वर्षों से सरकारी कामकाज में सूचना प्रौद्योगिकी और स्मार्टफोन के इस्तेमाल के बाद से अधिकारियों और कर्मचारियों की सोशल मीडिया में अत्यधिक सक्रियता बढ़ गई है जिसके तहत यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में पहली बार सौर कौथिक ‌ऊर्जा मेला, सब्सिडी के साथ सोलर वैन से भी मिलेगी जानकारी

Uttarakhand social media policy: हालांकि उनकी सक्रियता सरकारी कामकाज व योजनाओं के प्रमोशन और नितांत सामाजिक गतिविधियों तक सरकार को स्वीकार है लेकिन पिछले कुछ महीनो में सोशल मीडिया पर सरकार को असहज करने वाली विवादित पोस्टे भी चर्चा में रही है। जिसके चलते अल्मोड़ा स्याल्दे विकासखंड के राजकीय इंटर कॉलेज के सहायक अध्यापक को विवादित पोस्ट के कारण निलंबित भी किया गया था। इसके अलावा भी कई सारे मामले सामने आ चुके हैं जिनको ध्यान में रखते हुए कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को शासन स्तर पर सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने का आदेश दिया गया है ताकि इस तरह की गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके।
यह भी पढ़ें- Uttarakhand municipal election:उत्तराखंड निकाय चुनाव तिथि घोषित, आचार संहिता हुई लागू