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Bhakuda village almora news
फोटो सोशल मीडिया Bhakuda village almora news

अल्मोड़ा

उत्तराखण्ड

अल्मोड़ा: भाकुड़ा गांव के ग्रामीणों ने भी लिया ऐतिहासिक फैसला बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित

Bhakuda village almora news :अल्मोड़ा के भाकुड़ा गांव मे बाहरी लोगों के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध, बिना सत्यापन के प्रवेश करने पर लगेगा 5000 का जुर्माना….

Bhakuda village almora news:  उत्तराखंड में लंबे समय से भू कानून की मांग उठ रही है लेकिन बावजूद इसके सरकार द्वारा इस मामले में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। जिसके चलते अब कई जिलों के ग्रामीणों ने अपने हाथों में अपनी भूमि को सुरक्षित रखने की अहम जिम्मेदारी ली है। इसी बीच अल्मोड़ा जिले के स्यालदे विकासखंड के भाकुडा गांव के लोगों ने अपरिचित लोगों को बिना सत्यापन के गांव में घुसने पर रोकने का ऐतिहासिक फैसला लिया है जो सभी ग्रामवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दरअसल बाहरी लोग यहां जमीन खरीद कर अतिक्रमण कर रहे हैं जिससे स्थानीय लोगों की जमीन और संसाधन खतरे में पड रहे है। इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान में उत्तराखंड में भूमि खरीद पर बाहरी लोगों के लिए कोई सख्त प्रावधान नहीं है जिसके चलते राज्य में भूमि की खरीद बिक्री में भारी वृद्धि हुई है।

यह भी पढ़िए:उत्तराखण्ड: इस गांव में बाहरी लोगों का प्रवेश निषेध, पकड़े जाने पर वसूला जाएगा तगड़ा जुर्माना

almora village news today बता दें उत्तराखंड के कई जिलों के ग्रामीण अपनी भूमि को लेकर अब सतर्क होने लगे हैं जिसके चलते अभी तक कई इलाकों के ग्रामीणों ने बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसी बीच अल्मोड़ा जिले के स्यालदे विकासखंड के भाकुडा गांव के ग्राम प्रधान ने अपराधों से निपटने के लिए बीते मंगलवार को ग्रामीणों के साथ बैठक की जिसमें उन्होंने बिना पुलिस सत्यापन के किसी भी अपरिचित को गांव में प्रवेश की अनुमति न देने का फैसला लिया है। इसके साथ ही गांव के गेट पर सूचना का बोर्ड भी लगाया गया है तथा उल्लंघन करने वाले पर ₹5000 का जुर्माना तय किया गया है। इसके अलावा बताया गया कि जरूरी दस्तावेजों के साथ ग्राम सभा की अनुमति के बाद ही बाहरी व्यक्ति गांव में प्रवेश कर सकेगा। गौर हो इससे पहले अल्मोड़ा जिले के कालीगड और लमगडा के ऐंचोली गांव मे पहले ही ऐसे चेतावनी बोर्ड लगाए जा चुके हैं। बताते चलें जब तक सरकार भू कानून पर कोई उचित फैसला नहीं लेती है तब तक ग्रामीणों को ही अपने जल, जंगल, जमीन की रक्षा करने के लिए आगे आना होगा अन्यथा उत्तराखंड में भू माफियों का कब्जा बढ़ जाएगा।

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