बताते चले कि 11 सितंबर को कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक को आंदोलन का नोटिस दिया था। मोर्चा संयोजक अशोक चौधरी, दिनेश पंत, रविनंदन कुमार, राम किशुन राम ने आरोप लगाते हुए कहा कि आंदोलन नोटिस पर 25 अप्रैल को शासन और निगम स्तर पर वार्ता का सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुआ था।लेकिन उसके बाद भी आज तक कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया।जुलाई में फिर से द्विपक्षीय वार्ता के पश्चात आश्वासन दिया गया लेकिन फिर से कोई कार्रवाई नहीं हुई।
(uttarakhand roadways strike today)
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आपको बता दें कि मंगलवार को हुई कर्मचारी संयुक्त मोर्चा बैठक में चक्काजाम की रणनीति बनाई गई। इस आंदोलन में परिवहन निगम के सभी संवर्ग के कर्मचारी शामिल हुए। कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की मांगे कुछ इस प्रकार से है।
*मृतक आश्रितों को निगम में नियमित सेवा हेतु अप्रैल में सहमति मिली लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं की गई।
*संविदा, आउटसोर्स विशेष श्रेणी चालक-परिचालक को सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर दो लाख ग्रेच्युटी का आदेश।
*अवैध बस संचालन रोकने के लिए पुलिस-परिवहन की संयुक्त टीम की कार्रवाई तथा पांच ई-बसों का अवैध संचालन जारी।
*-सभी कार्मिकों, तकनीकी संवर्ग कार्मिकों को भी एसीपी का लाभ ।
*आईएसबीटी का स्वामित्व परिवहन निगम को ।
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