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उत्तराखंड में लग सकता है पूर्ण लॉकडाउन मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियो की बैठक में आज होगा फैसला

Uttarakhand: कोरोना चेन तोड़नी है तो अब प्रदेश में लग सकता है पूर्ण लॉकडाउन (Full Lockdown) मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियो की बैठक में फैसला होगा आज

प्रदेश(Uttarakhand) में लगातार बढ़ते कोरोना के मामले अब सरकार के लिए भी बड़ी चिंता का विषय बन गए है, क्योंकि सरकार को कोविड कर्फ्यू से जितनी अच्छी उम्मीद थी उसके विपरीत ही परिणाम देखने को मिल रहे है जिसके चलते अब उत्तराखंड सरकार का पूर्ण लॉकडाउन(Full Lockdown) पर फैसला लेने का विचार चल रहा है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के बीच आज बातचीत होनी है। बता दे की केंद्र सरकार ने पूरे राज्य में लॉकडाउन के आदेश तो नहीं दिए , लेकिन राज्यों से कहा है कि वे 10 फीसदी से अधिक संक्रमण दर वाले जिलों में लॉकडाउन पर विचार कर सकते हैं। अभी हालत ऐसे है की प्रदेश में अधिकतर जिलों में संक्रमण दर 10 फीसदी से अधिक ही है। इसलिए कोविड कर्फ्यू के बाद भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार अब सख्त फैसला करने को विवश हो सकती है। इसके साथ ही प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना संक्रमण के बीच अब कर्मचारी संगठन 15 दिन के सख्त लॉकडाउन के पक्ष में खड़े हो गए हैं। मंगलवार को भी तीन संगठनों ने इस संबंध में मुख्यमंत्री के सामने मांगें रखीं।
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देश के अन्य राज्यों की भांति ही प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी हिसाब से स्वास्थ्य विभाग पर काफी दबाव भी बढ़ता जा रहा है। जिसके चलते न ही टेस्टिंग समय पर हो रही है न ही रिजल्ट समय पर आ रहे है। अभी सरकार के सामने सबसे बड़ी परेशानी यह है कि संक्रमण बढ़ने के कारण इंतजाम करना मुश्किल होता जा रहा है। पिछली कैबिनेट से पहले भी मंत्रियों की और से लॉकडाउन की पैरवी की गई थी। लेकिन कोरोना मामले काम होने की वजह से मुख्यमंत्री ने उस समय कोविड कर्फ्यू पर आश्वाशन दिया था। प्रदेश के कुछ मंत्री अब पूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में हैं। वन मंत्री हरक सिंह का कहना है कि प्रदेश में हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अब सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। हरक सिंह का समर्थन कई और मंत्री भी कर रहे हैं। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल के मुताबिक बुधवार को इस मामले को लेकर बैठक बुलाई गई है। बैठक में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। प्रदेश की स्थिति को देखते हुए फैसला किया जाएगा।
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