यूपी, राजस्थान सहित पांच राज्यों के साथ-साथ दिल्ली के लिए भी संचालित होंगी उत्तराखण्ड रोडवेज की बसें (Uttarakhand Roadways Bus), अभी जाएगी केवल कौशांबी तक..

सरकार द्वारा बीते सोमवार को अंतराज्यीय बसों के संचालन की अनुमति मिलने के बाद अब उत्तराखंड परिवहन निगम दूसरे राज्यों के लिए बसों को संचालित करने में पूरे जोर-शोर से जुटा हुआ है। इसी बीच खबर आ रही है कि बुधवार से यूपी, राजस्थान सहित पांच राज्यों के साथ-साथ दिल्ली (Delhi) के लिए भी सौ बसें संचालित की जाएंगी। रोडवेज के एमडी रणबीर सिंह चौहान ने खबर कि पुष्टि करते हुए बताया कि अन्य राज्यों के साथ ही उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें (Uttarakhand Roadways Bus) दिल्ली के लिए भी संचालित की जाएंगी। इनमें देहरादून मंडल से 55, टनकपुर मंडल से 10 और नैनीूताल मंडल से 35 बसें संचालित होंगी। हालांकि दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलने के कारण अभी फिलहाल उत्तराखण्ड रोडवेज की बसें उत्तर प्रदेश स्थित रोडवेज के कौशांबी बार्डर तक ही जाएगी। बसों में जहां सभी सीटों पर 100 फीसदी यात्री बैठ सकेंगे वहीं किराया भी लाकडाउन से पहले की तरह सामान्य ही लिया जाएगा। दिल्ली के लिए बसें शुरू होने से जहां लोगों की परेशानी कम होगी वहीं रोडवेज की आय में भी इजाफा होगा।
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अक्टूबर पहले सप्ताह से दिल्ली स्थित बस अड्डे तक संचालित होगी रोडवेज बसें, पहाड़ के लोगों की परेशानी होगी खत्म:-

भले ही बुधवार से उत्तराखंड रोडवेज की बसें दिल्ली के लिए पर संचालित हो रही हो परन्तु दिल्ली सरकार की ओर से प्रवेश की अनुमति न मिलने से अभी रोडवेज की बसें केवल कौशांबी स्थित अपने बस अड्डे तक संचालित होंगी। वहां से दूसरे साधनों से यात्रियों को दिल्ली जाना पड़ेगा। दरअसल, दिल्ली ने बसों की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। ये प्रतिबंध केवल उत्तराखंड पर ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों की बसों पर भी है। हालांकि परिवहन निगम के अधिकारियों का कहना है कि अक्टूबर पहले सप्ताहांत तक दिल्ली में भी बसों को प्रवेश करने की अनुमति मिल जाएगी। इस संदर्भ में अल्मोड़ा रोडवेज डिपो के एआरएम गजेन्द्र ने बताया कि अक्टूबर पहले सप्ताहांत तक में दिल्ली तक बस सेवा संचालित होने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले चरण में अल्मोड़ा से दो बसें दिल्ली तक संचालित होंगी, इसी तरह अन्य डिपो से भी बसें संचालित की जाएगी, जो अभी केवल कौशांबी तक ही जाएगी। जिससे दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में जाने वाले पहाड़ के लोगों को सहूलियत मिलेगी।

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