इस संबंध में राज्य के वित्त सचिव दिलीप जावलकर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सातवें वेतनमान वाले राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों व यूसीजी वेतनमानों में तैनात पदधारकों का महंगाई भत्ता (डीए) 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत प्रतिमाह कर दिया गया है। जबकि छठवें केंद्रीय वेतनमान के कर्मचारियों और स्वायत्त निकायों और उपक्रमों के कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए भी एक जनवरी से महंगाई भत्ते की मौजूदा दर को 212 प्रतिशत से बढ़ाकर 221 प्रतिशत कर दिया गया है।
(uttarakhand pension news)

यह भी पढ़ें- Uttrakhand alcohol price: उत्तराखण्ड सरकार ने दी नई आबाकारी नीति को मंजूरी, प्रदेश में अब शराब होगी बेहद सस्ती