आपको बता दें इस भूमि में से 130 एकड़ भूमि में पूर्व कर्मचारी रहते हैं जिसके कारण न्यायालय में मौखिक आदेश पारित होते ही अधिवक्ताओं के बीच खलबली मच गई और वह सभी सभागार में एकत्रित हो गए। अधिवक्ता इस फैसले से इतना नाराज दिखे कि वह चलते कोर्ट में सीधे मुख्य न्यायाधीश से मिलने पहुंच गए और उन्होंने अपनी नाराजगी जताई तो उन्हें दोपहर 2:00 न्यायालय ने मिलने को कहा। अधिवक्ताओं का कहना है कि हाई कोर्ट की कोई भी अलग से बेंच ना बनाई जाए और हाई कोर्ट जहां भी बने एक ही स्थान पर बने। अधिवक्ता पूनम मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में गए और उनके समक्ष अपनी बात रखी जिस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले की सुनवाई बाद में की जाएगी।
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बताया गया कि आईपीडीएल ऋषिकेश जो पूर्व में बंद हो चुकी है उसके कर्मचारियों को आवास खाली करने के आदेश पूर्व में ही दिए गए है। जिस पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई है और अब इस मामले में सरकार की अपील पर 21 में को सुनवाई होनी थी लेकिन उसे बाद में आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इस मामले मे सरकार को 21मई तक जवाब मांगा है।