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Uttarakhand breaking news: उत्तराखण्ड सरकार ने बढ़ाया मंत्रियों का यात्रा भत्ता अब मिलेंगे 90 हजार
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Uttarakhand breaking news: govt increase travel allowance of ministers now get Rs 90,000 per month: उत्तराखंड में मंत्रियों के यात्रा भत्ते में इजाफा, अब प्रतिमाह 90 हजार रुपये तक मिलेंगे
Uttarakhand breaking news: govt increase travel allowance of ministers now get Rs 90,000 per month: उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है राज्य सरकार ने मंत्रियों को मिलने वाले यात्रा भत्ते में भारी बढ़ोतरी कर दी है। शासन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब मंत्रियों को प्रतिमाह 60 हजार रुपये के स्थान पर अधिकतम 90 हजार रुपये तक यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति मिल सकेगी। इस संबंध में गोपन विभाग ने औपचारिक आदेश जारी कर दिया है, जिससे यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
सरकारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री सहित मंत्रिमंडल के सभी सदस्य उत्तराखंड या देश के भीतर अपने पदेन दायित्वों के निर्वहन के दौरान की गई यात्राओं पर अब प्रति कैलेंडर माह 90 हजार रुपये तक का खर्च ले सकेंगे। इससे पहले यह सीमा 60 हजार रुपये तय थी, जिसे अब 30 हजार रुपये बढ़ाकर 90 हजार कर दिया गया है।
जानकारी के अनुसार, मंत्रियों के यात्रा भत्ते में बढ़ोतरी का विषय हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में उठाया गया था। इसके बाद शासन स्तर पर नियमों में संशोधन की प्रक्रिया पूरी की गई। यह संशोधन उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) नियमावली, 1997 में बदलाव के तहत किया गया है, जिसे अब 2026 के संशोधित नियमों के रूप में लागू किया गया है।
गौरतलब है कि इससे पहले राज्य सरकार जनप्रतिनिधियों और दायित्वधारियों के वेतन-भत्तों में भी बढ़ोतरी कर चुकी है। अगस्त 2024 में विधानसभा से पारित संशोधन विधेयक के बाद विधायकों के वेतन-भत्ते बढ़ाकर करीब चार लाख रुपये प्रतिमाह कर दिए गए थे। उससे पहले विधायकों को लगभग 2.90 लाख रुपये प्रतिमाह मिलते थे। हालांकि उस समय मंत्रियों के भत्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया था।
इसके अलावा वर्ष 2023 में धामी सरकार ने दायित्वधारियों के मानदेय में वृद्धि की थी, जबकि 2025 में पूर्व विधायकों की पेंशन भी बढ़ाई गई थी। अब मंत्रियों के यात्रा भत्ते में इजाफा किए जाने के बाद एक बार फिर सरकार का यह फैसला चर्चा में है, खासकर ऐसे समय में जब राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर लगातार चुनौतियों की बात कही जा रही है।
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