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Uttarakhand Cabinet meeting: मुख्यमंत्री धामी की कैबिनेट बैठक संपन्न इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
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Uttarakhand Cabinet Meeting Today : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक संपन्न, जानें किन प्रस्तावों पर लगी मुहर
Uttarakhand Cabinet Meeting Today : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार को कैबिनेट बैठक संपन्न हुई ,जिसमें कई प्रस्तावों पर धामी सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। इन प्रस्तावों के तहत बिजली लाइन का मुआवजा बढ़ाया गया है जबकि केंद्र के नए निर्देश को अडॉप्ट किया गया है। इसके अलावा टावर और उसके 1 मीटर की परिधि के एरिया का 200% सर्कल रेट कर दिया गया है। सर्किल रेट और मार्केट रेट में अंतर पर एक समिति बनाई जाएगी जो प्रभावित भूमि मालिकों के लिए काम करेगी।
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इन प्रस्ताव पर लगी मुहर ( Uttarakhand cabinet meeting today)
० कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि सात एक्ट की बजाय जन विश्वास एक्ट लाया जाएगा जिसके लिए 52 एक्ट चिन्हित किए गए हैं।
० वहीं छोटे अपराधों में सजा को लेकर बदलाव किए गए हैं जिसके चलते छोटे अपराध करने पर जेल की जगह जुर्माना तय किया गया है। इसमे जैविक कृषि में अधिसूचित क्षेत्र में कोई पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेगा तो वहां पर एक लाख जुर्माना और 1 साल जेल की सजा थी जिसे हटाकर जुर्माना 5 लाख कर दिया गया है।
० ग्रीन बिल्डिंग निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त एफएआर जैसे प्लेटिनम ग्रेड को 5%, गोल्ड को 3%, सिल्वर को 2% एक्स्ट्रा मिलेगा।
०कॉमर्शियल एरिया में ग्राउंड कवरेज का प्रतिबंध से राहत। सभी के लिए सैट बैक वाला रेगुलेशन लागू होगा। इको रिजॉर्ट के साथ अब नार्मल रिजॉर्ट बना सकेंगे। भू उपयोग परिवर्तन की जरूरत नहीं होगी। नक्शा पास करने की बाध्यता में लैंड यूज की शर्त नहीं। सड़क चौड़ाई पहाड़ में 6 मीटर, मैदान में 9 मीटर होगी।
०बहु मंजिला भवन में सड़क लेवल की पार्किंग की हाइट इमारत की ऊंचाई में शामिल न होगी। मोटल श्रेणी को हटा दिया गया है।
०लैंड पुलिंग स्कीम, टाउन प्लानिंग स्कीम मंजूर, अन्य राज्यों में योजनाएं लागू हैं, जो अनिवार्य नहीं है जहां हम टाउनशिप बनाएंगे, उसके बदले जमीन मिलेगी वो भी कॉमर्शियल। अमरावती में भी ये मॉडल सफल रहे हैं पहले केवल पालिसी थी, अब स्कीम के रूप में लाया गया है।
० उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश को मंजूरी।
०तकनीकी शिक्षा-.तकनीकी विवि में फैकल्टी की भर्ती लोक सेवा आयोग नहीं विवि स्तर से ही होगी
०लोनिवि-.कनिष्ठ अभियंता के 5% पद समूह-ग के कर्मचारियों से पदोन्नति से होती थी जिसके कारण लोग नहीं मिल पाते थे। हालांकि अब 10 साल की सेवा पूरी करने पर सीधे लोग जेई बनेंगे।
०नैनी सैणी एयरपोर्ट…को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया संचालित करेगा।
०सितारगंज के कल्याणपुर में जिन्हें पट्टे पर जमीन दी हुई थी, उनके नियमितीकरण को लेकर सर्किल रेट 2004 के लिए जाएंगे।
०मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण और साइलेज योजना…75% देते थे, तय हुआ कि सब्सिडी 75 के बजाय 60% मिलेगी।
०देहरादून में रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड के लिए जीएसटी में छूट मिलेगी। रॉयल्टी और जीएसटी विभाग जमा करेगा, जिसका रिम्बर्स किया जाएगा।
०सगंध पौधा के केंद्र का नाम इंस्टीट्यूट ऑफ परफ्यूम होगा
०जो वाहन 15 साल से पुराने हैं, उन्हें स्क्रैप करने और नया वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट मंजूर
०मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना मंजूर… यूपीएससी, नेट, गेट आदि की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग। लाइव क्लासेज, डाउट क्लियर करने की सुविधा होगी।
०भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अभियोजन निदेशालय देहरादून में मुख्यालय होगा। जिसमें एक निदेशक होंगे ,15 वर्ष तक अधिवक्ता को बना सकेंगे।
०जिले में भी जिला स्तर का अभियोजन निदेशालय बनाया जाएगा वहीं 7 वर्ष से कम कारावास की धाराओं में अपील का फैसला जिला स्तर व इससे ऊपर पर राज्य स्तर पर निर्णय होगा।
० PWD में समूह ग में प्रमोशन के लिए रास्ता हुआ साफ
०टेक्निकल यूनिवर्सिटी में फैकल्टी भर्ती में अब लोक सेवा आयोग के स्थान पर यूनिवर्सिटी खुद करेगी।
०कॉम्पीटिशन की तैयारी कर रहे युवाओं को मिलेगी मुफ्त कोचिंग की सुविधा ,माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी इसी तरह की योजना से छात्रों को मिलेगी सुविधा।
