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Uttarakhand cabinet meeting upnl Dhami: employee equal work pay decision with 19 praposal today: उपनल कर्मचारियों को मिलेगा समान कार्य का समान वेतन, 10 साल सेवा पूरी कर चुके कार्मिक होंगे लाभान्वित…..

Uttarakhand cabinet meeting upnl Dhami: employee equal work pay decision with 19 praposal today: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में उपनल कार्मिकों को लेकर बहुप्रतीक्षित और बड़ा निर्णय लिया गया। सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत उपनल कार्मिकों को प्रथम चरण में समान कार्य–समान वेतन का लाभ देने पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। यह लाभ उन कार्मिकों को मिलेगा, जिन्होंने वर्ष 2015 तक लगातार 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। इस फैसले से राज्य के करीब 7 हजार उपनल कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा।

यह निर्णय लंबे समय से उपनल कर्मियों की मांग का केंद्र रहा है और इसे सरकार का संवेदनशील व व्यावहारिक कदम माना जा रहा है। कैबिनेट के इस फैसले ने न केवल हजारों परिवारों को राहत दी है, बल्कि कार्यस्थलों पर समानता की दिशा में भी एक मजबूत संदेश दिया है।

कैबिनेट बैठक में लिए गए 19 अहम फैसले Dhami Cabinet meeting today 

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनका सीधा असर राज्य की अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक ढांचे, शिक्षा, न्याय व्यवस्था और युवाओं पर पड़ेगा।
प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं—
गन्ना एवं चीनी उद्योग विभाग: अब चीनी मिलें बैंकों से ऋण ले सकेंगी, जिस पर सरकार गारंटी देगी।
गन्ना मूल्य निर्धारण: सामान्य प्रजाति के गन्ने का मूल्य बढ़ाकर 395 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया, जबकि विचलन की स्थिति में 405 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा।
निर्वाचन विभाग: वरिष्ठ निजी सचिव, निजी सचिव और सचिव पदों के लिए नई सेवा नियमावली को मंजूरी।

संस्कृत शिक्षा विभाग: उत्तराखंड संस्कृत संस्थाओं से संबंधित ढांचे में सुधार को स्वीकृति।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग: अल्मोड़ा और चंपावत जिलों के लिए 6-6 नए पद स्वीकृत।
ऊर्जा विभाग: वर्ष 2024-25 की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखने की सहमति।
बागवानी मिशन: एनटी हैलेट के तहत राज्य सहायता को 25 प्रतिशत किया गया।
दून विश्वविद्यालय: हिंदू अध्ययन केंद्र के लिए 6 नए पद सृजित।

न्याय और प्रशासनिक ढांचे में बड़ा विस्तार

न्याय विभाग: प्रथम चरण में 16 विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 144 नए पद सृजित होंगे। ये न्यायालय देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में बनाए जाएंगे।
पंचम विधानसभा सत्र: सत्र आहूत करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।

युवाओं, खेल और पर्यटन से जुड़े फैसले

युवा कल्याण विभाग: खेल महाकुंभ में विजेताओं को अब विधानसभा स्तर पर 1 लाख, संसदीय स्तर पर 2 लाख और राज्य स्तर पर 5 लाख रुपये की पुरस्कार राशि व ट्रॉफी दी जाएगी।
पर्यटन विभाग: होम-स्टे योजना का लाभ अब स्थानीय निवासियों तक सीमित रहेगा। हालांकि इसके लिए जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य किया गया है।

यूसीसी और गृह विभाग में बदलाव

समान नागरिक संहिता (UCC): संशोधन को अध्यादेश के रूप में लाने का निर्णय। न्यूनतम अपर सचिव स्तर के अधिकारी को अधिकार दिए जाएंगे। साथ ही सब-रजिस्ट्रार को अपील का अधिकार भी मिलेगा।
गृह विभाग: विभागीय नियमावली में आवश्यक संशोधन को मंजूरी।
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