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Uttarakhand marriage registration fee: now fees taken for certificate late fees fine also relief over by govt.
Image : सांकेतिक फोटो ( Uttarakhand marriage registration fee)

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UTTARAKHAND NEWS देहरादून

Uttarakhan marriage registration Fee: विवाह पंजीकरण का अब देना होगा शुल्क, लेट फीस भी लगेगी

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Uttarakhand marriage registration fee : विवाह पंजीकरण के लिए अब देना होगा शुल्क, छूट की तय समय सीमा समाप्त..

Uttarakhand marriage registration fee: now fees taken for certificate late fees fine also relief over by govt. : उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के तहत विवाह पंजीकरण में दी गई छूट और पंजीकरण के लिए बढ़ाई गई समय सीमा को समाप्त कर दिया गया है। जी हां यानी अब समान नागरिक संहिता के तहत किए गए प्रविधानों के अनुसार ही समय के भीतर विवाह पंजीकरण अनिवार्य रखा गया है , इसके साथ ही शासन द्वारा तय विलंब शुल्क भी लिया जाएगा।

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बता दें प्रदेश में समान नागरिक संहिता 27 जनवरी 2025 को लागू की गई थी, इस दौरान विवाह पंजीकरण विवाह विच्छेद और वसीयत के पंजीकरण के लिए शुल्क एवं विलम्ब शुल्क की व्यवस्था की गई थी। व्यवस्था के तहत पंजीकरण के लिए 250 और तत्काल विवाह पंजीकरण प्राप्त करने के लिए 2500 शुल्क रखा गया। इसी क्रम में विवाह पंजीकरण के तहत समान नागरिक संहिता लागू होने के 6 महीने के भीतर विवाह पंजीकरण कराने की समय सीमा रखी गई।

समय पर विवाह पंजीकरण अनिवार्य ( Uttarakhand ucc news today)

नियमानुसार अनुसार 26 मार्च 2010 से लेकर अब तक हुए सभी विवाह का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। शुरुआत में सरकार ने आमजन को इसके प्रति जागरूक करने को पंजीकरण शुल्क में 6 , 6 माह कर दो बार छूट दी। जिसके तहत 26 जनवरी 2026 तक विवाह पंजीकरण निशुल्क रखा गया। इसके साथ ही इसमें विलंब शुल्क को भी एक वर्ष तक के लिए स्थगित रखा गया अब समान नागरिक संहिता लागू हुए 1 साल हो चुका है। ऐसे में सरकार ने इनकी समय सीमा बढ़ाने का कोई आदेश जारी नहीं किया है। जिससे साफ है कि अब तय समय सीमा पर विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य तो है ही लेकिन अब पंजीकरण शुल्क में भी छूट नहीं दी जाएगी।

पंजीकरण शुल्क की दरें

विवाह पंजीकरण- 250 रुपये
तत्काल- 2500 रुपये
विलंब पंजीकरण – 200 रुपये
90 दिनों से अधिक देरी के लिए- 300 रुपये
(विलंब शुल्क की गणना तीन माह की अवधि को एक मानते हुए की जाएगी)
अधिकतम 10 हजार तक शुल्क

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