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Uttarakhand school: उत्तराखण्ड मिड डे मील स्कूली बच्चों की थाली से गायब हुआ अंडा
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Uttarakhand mid day meal: मिड डे मील से अंडा हुआ बाहर ,अंडे की बढ़ती कीमतों के कारण मध्यान्ह भोजन योजना प्रभावित..
Eggs remove mid-day meal school children menu due to rising prices uttarakhand latest news live: उत्तराखंड के स्कूलों में मध्यान्ह भोजन योजना के तहत बच्चों को अतिरिक्त पोषण के तौर पर अंडा दिया जाता है। लेकिन अंडे की बढ़ती कीमतों के कारण स्कूल प्रबंधन के सामने संकट खड़ा हो गया है। दरअसल मिड डे मील योजना के तहत प्रति छात्र ₹5 प्रति अंडे का बजट मिलता है, लेकिन वर्तमान में अंडे की कीमत 7 से 8 रुपए प्रति अंडा हो गई है जिसके कारण बच्चों को मिड डे मील में अंडा खिलाना मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं बल्कि अंडे की बढ़ती कीमतों के कारण कई स्कूलों ने हफ्ते में एक दिन दिए जाने वाले अंडे को मेन्यू से हटा दिया है।
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अभी तक मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के जरिए कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को स्कूलों में अतिरिक्त पोषण के तहत अंडा दिया जाता है। लेकिन अंडे की बढ़ती कीमतों के कारण स्कूल प्रबंधन के सामने यह संकट खड़ा हो गया है कि योजना के तहत प्रति छात्र ₹5 प्रति अंडे के बजट मे 7 से 8 रुपए प्रति अंडा कैसे दिया जाए। ऐसे में बच्चों को मिड डे मील में अंडा खिलाना मुश्किल हो गया है जिसके कारण कई स्कूलों ने हफ्ते में एक दिन दिए जाने वाले अंडे को मेन्यू से हटा दिया है। इतना ही नहीं बल्कि मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है ताकि उनके शारीरिक और मानसिक विकास मे सहायता मिल सके जिसके लिए फल और रामदाने के लड्डू दिये जा रहे है।
अंडे की बढ़ी कीमत तो मिड डे मील योजना से बाहर हुआ अंडा
बताते चले अंडे को प्रोटीन का सस्ता और पौष्टिक स्त्रोत माना जाता है जो बच्चों के लिए महत्वपूर्ण आहार है लेकिन कुछ दिनों से अंडे की कीमतों में उछाल आने के कारण अंडा देना स्कूल प्रबंधन के लिए मुश्किल हो गया है। जिसके कारण अंडे को मिड डे मील से बाहर किया गया है। आपको जानकारी देते चले अभी राज्य के 16,000 से ज्यादा स्कूलों में 6 लाख छात्र छात्राएं मिडे मील का लाभ लेते है, वहीं राज्य सरकार सप्ताह में एक दिन छात्रों को अतिरिक्त पोषण के तौर पर ₹5 भी देती है लेकिन अंडे की कीमत 7, 8 रुपए होने से बच्चों को अंडा नही मिल पा रहा है। इस पर सरकार को बजट बढ़ाना चाहिये ताकि बच्चों को ठीक ढंग से पोषण मिल सके।
