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Uttarakhand news hindi: Now consumers also pay uttarakhand electricity bill for street lights surcharge will increase breaking news hindi live
Image : सांकेतिक फोटो ( Uttarakhand electricity bill)

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UTTARAKHAND NEWS देहरादून

Uttarakhand news hindi: उत्तराखण्ड में अब स्ट्रीट लाइटों का बिल भी देंगे उपभोक्ता बढ़ेगा सरचार्ज

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Uttarakhand electricity bill  : उपभोक्ताओं को अब स्ट्रीट लाइटें भी देंगी झटके, उपभोक्ताओं से स्ट्रीट लाइटों का बिल वसूलने की तैयारी..

Uttarakhand news hindi: Now consumers also pay uttarakhand electricity bill for street lights surcharge will increase breaking news hindi live  : उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक झटके की खबर सामने आ रही है, कि अब आपके शहर की स्ट्रीट लाइटों का बिजली का बिल आपसे ही वसूला जाएगा। इसके लिए शहरी विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है ,जिसे जल्द मुख्य सचिव के समक्ष रखने की तैयारी है। यदि स्ट्रीट लाइट का बिजली बिल उपभोक्ताओं से वसूला जाता है तो उन पर दोहरा बोझ पड़ता हुआ दिखाई देगा।

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बता दें राजधानी देहरादून टिहरी, उत्तरकाशी समेत कई जिलों में नगर निकायों पर यूपीसीएल का करोड़ों रुपए का बिल बकाया है। ऐसे में यूपीसीएल अगर इन पर कार्यवाही करता है तो जन सुविधा का मामला होने के नाते स्ट्रीट लाइटों का कनेक्शन काटा भी नहीं जा सकता है। जिसके कारण बिल बढ़ता जा रहा है ,वहीं दूसरी समस्या स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव की है जिसके लिए निकायों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बन रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए शहरी विकास विभाग ने हर उपभोक्ता के बिजली बिल के माध्यम से स्ट्रीट लाइट सरचार्ज वसूलने की तैयारी की है।

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स्ट्रीट लाइट का बिल भी जोड़ा जाएगा (Uttarakhand news hindi) 

विभाग के अफसरों का कहना है, कि जो बिजली बिल आयेगा उसमें स्ट्रीट लाइट का बिल भी जोड़ा जाएगा। उपभोक्ता जब इसका भुगतान करेंगे तो पैसा यूपीसीएल के पास पहुंच जाएगा और यूपीसीएल इसे शहरी विकास विभाग या संबंधित निकायों को उपलब्ध कराएगा।

नगर निकायों पर पड़ेगा कम बोझ उपभोक्ताओं को ढीली करनी पड़ेगी जेब (uttarakhand electricity bill for street lights) 

नगर निकायों की आय बढ़ाने की चुनौती के कारण प्रदेश के सभी 108 नगर निकायों की आर्थिक हालात कुछ खास नहीं है। उनमें कुछ केंद्रीय मदद के भरोसे हैं जबकि कुछ राज्य सरकार से मिलने वाले बजट के भरोसे बैठे हैं। देहरादून जैसे बड़े शहर में आय के सीमित संसाधन है। हालात यहां तक मुश्किल है ,कि वेतन और अन्य खर्च निकालने में ही पसीने छूट जाते हैं। इस कारण बिजली और पानी का बिल हमेशा लटका रहता है। नए प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने के बाद इसे पूरे प्रदेश के सभी 108 नगर निकायों मे लागू किया जाएगा।

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