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Haldwani school news  : किताब खरीदने का दबाव स्कूलों के खिलाफ नोटिस जारी करने के निर्देश

Haldwani school news: Action will be taken against schools pressuring people to buy books admission uttarakhand live  : स्कूलों में नये सत्र के प्रारंभ होते ही शहर के तमाम स्कूलों ,पुस्तक विक्रेताओं ने अपनी मनमर्जी चलाना शुरु कर दिया है, जिसके चलते अभिभावकों को महंगे दामों में पुस्तकें खरीदनी पड़ रही है। इस बीच नैनीताल जिले के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के संज्ञान में जैसे ही मामला सामने आया तो उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए 5 अप्रैल 2026 को हल्द्वानी नगर में बुक सेलर्स और स्कूलों की गतिविधियों की जांच के लिए प्रशासन को सख्त निर्देश देते हुए कार्यवाही की।

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बता दें नैनीताल जिले के जिला अधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर नगर मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी और तहसीलदार के नेतृत्व में तीन टीमों ने शिक्षा विभाग और राज्य कर विभाग के साथ मिलकर दुकानों का निरीक्षण किया।

स्कूलों के खिलाफ नोटिस जारी करने के निर्देश (nainital school news today)

इस दौरान अधिकारियों ने कालाढूंगी रोड समेत विभिन्न क्षेत्रों के कई बुक डिपो और दुकानों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान अभिभावकों से फीडबैक लिया गया जिसमें कुछ विद्यालयों की शिकायतें सामने आई जिस पर संबंधित स्कूलों के खिलाफ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गए।

एनसीईआरटी की किताबों की जगह चलाई जा रही दूसरी महंगी किताबें (Action will be taken against schools) 

निरीक्षण के दौरान यह बात भी सामने आई की कई स्कूल एनसीईआरटी की पुस्तकों के बजाय अतिरिक्त और महंगी किताबें चला रहे हैं जिनकी कीमत अधिक है। इस मामले में भी शिक्षा विभाग को जांच के निर्देश दिए गए।

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स्कूलों की मान्यता और पंजीकरण की भी होगी जांच ( Uttarakhand school news today) 

प्ले ग्रुप से लेकर यूकेजी तक कक्षाएं संचालित कर रहे कुछ स्कूलों की मान्यता और पंजीकरण की भी जांच होगी। अधिकारियों की टीम ने दुकानों से किताबों की सूची और रेट लिस्ट एकत्रित किए जबकि एनसीईआरटी पुस्तकों के सैंपल सत्यापन के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा बुक सेलर्स के बिलों की जांच कर राज्य कर विभाग को भेजी गई है।

दुकानदारों को व्यवस्था बनाने के दिये निर्देश ( haldwani news live) 

प्रशासन ने दुकानदारों को ग्राहकों के लिए पानी ,बैठने और शेड जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही 20 अप्रैल तक किताब और यूनिफॉर्म की अनिवार्यता से छूट संबंधी आदेश भी दुकानों को दिए गए हैं।