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Highcourt UPNL news today: uttarakhand UPNL regularization case High Court seeks response from govt equal work pay live update
Image : सांकेतिक फोटो ( Highcourt UPNL news today)

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UTTARAKHAND NEWS देहरादून

Highcourt UPNL news today: उपनल नियमितीकरण मामला हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

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Highcourt UPNL news today: Uttarakhand High Court News | उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब

Highcourt UPNL news today: uttarakhand UPNL regularization case High Court seeks response from govt equal work pay live update: उत्तराखण्ड उपनल कर्मचारियों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नैनीताल में चल रही अहम सुनवाई के दौरान उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उपनल कर्मचारियों के भविष्य को लेकर बड़ा संकेत दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन कर्मचारियों के नियमितीकरण की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार किया जाए।

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UPNL news today Contract Employees Regularization | मुख्य सचिव समेत तीन विभागों को समन्वय के निर्देश

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुख्य सचिव, सचिव कार्मिक और सचिव वित्त को आपसी समन्वय बनाकर समाधान तलाशने को कहा। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान नियमावली के तहत यह देखा जाए कि उपनल कर्मचारियों को किस तरह स्थायी किया जा सकता है।

UPNL Minimum Salary Issue | न्यूनतम वेतन पर भी मंथन के निर्देश

कोर्ट ने सिर्फ नियमितीकरण तक ही बात सीमित नहीं रखी, बल्कि उपनल कर्मियों को न्यूनतम वेतन देने के मुद्दे पर भी सरकार को विचार करने को कहा। यह निर्देश उन हजारों कर्मचारियों के लिए राहत की उम्मीद लेकर आया है, जो वर्षों से उपनल के माध्यम से आउटसोर्स पर कार्य कर रहे हैं।

UPNL highCourt Hearing Update | 8 मई तक मांगा गया सरकार से जवाब

खंडपीठ ने राज्य सरकार को इस पूरे मामले में 8 मई तक अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई भी इसी तारीख को तय की गई है, जिससे साफ है कि कोर्ट इस मामले को जल्द निष्कर्ष तक पहुंचाना चाहता है.

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Uttarakhand UPNL news today Government Stand | सरकार ने बताया—नियमितीकरण का स्पष्ट प्रावधान नहीं

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से यह दलील दी गई कि उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए कोई स्पष्ट नीति या प्रावधान मौजूद नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने इस तर्क के बावजूद संभावनाओं को तलाशने पर जोर दिया।

Petitioners Argument | पूर्व आदेशों का हवाला, निर्णय में देरी पर सवाल

याचिकाकर्ताओं की ओर से यह दलील रखी गई कि पहले भी हाईकोर्ट द्वारा नियमितीकरण के संबंध में आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार ने उस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। इसी को लेकर अवमानना याचिकाएं भी दायर की गई हैं।

Employment News Uttarakhand UPNL breaking news | हजारों कर्मचारियों की निगाहें कोर्ट के फैसले पर

यह मामला सिर्फ कानूनी बहस तक सीमित नहीं है, बल्कि हजारों उपनल कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा है। अब सबकी नजरें 8 मई की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां से उनके भविष्य की दिशा तय हो सकती है।

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