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UK board exam 2026: उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं के गणित प्रश्न पत्र को लेकर विवाद, बाहर से पूछे गए सवाल, बोनस अंक देने की मांग..

UK board exam 2026: 10th 12th maths paper out of syllabus demand on bonus marks latest news today: उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के बीच गणित विषय के प्रश्न पत्र को लेकर बड़ा विवाद सामने आ रहा है। दरअसल प्रश्न पत्र में त्रुटियां पाई गई है, इतना ही नहीं बल्कि पाठ्यक्रम से बाहर के सवाल पूछे जाने का आरोप लगाते हुए राजकीय शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने उत्तराखंड विद्यालई शिक्षा परिषद के सचिव वीपी सिमल्टी से मुलाकात की जिसमें प्रतिनिधि मंडल ने छात्रों को बोनस अंक दिए जाने की मांग की है।

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बता दें प्रदेश के राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय नेता नवेंदु मठपाल के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने बोर्ड सचिव को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में उन्होंने बताया कि हाई स्कूल गणित प्रश्न पत्र संकेतांक 231 (HRG) के प्रश्न पत्र संख्या 22 में समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल से संबंधित सवाल पूछा गया है, जो प्रश्नावली 12.3 पर आधारित है। शिक्षक संगठन का कहना है की प्रश्नावली सत्र 2023 24 से हटा दी गई थी। ऐसे मे यह प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर का माना जाएगा जिससे छात्रों को असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ा।

प्रिंटिंग में भी पाई गई त्रुटियां ( Uttarakhand board exam paper)

इंटरमीडिएट गणित प्रश्न पत्र संकेतांक 428 (IRS) में भी त्रुटियों का आरोप लगा है, संगठन के अनुसार प्रश्न संख्या 1 (ञ) में सही उत्तर A गलत और R सही होना चाहिए था, लेकिन दिए गए विकल्पों में यह उत्तर उपलब्ध ही नहीं था। इसके अलावा प्रश्न संख्या 14 में भी प्रिंटिंग त्रुटि बताई गई हैं। संगठन का कहना है कि प्रश्न में C को 3 x 3 का आव्यूह (मैट्रिक्स) दर्शाया जाना चाहिए था, तभी प्रश्न तार्किक रूप से सही बनता लेकिन गलत प्रिंटिंग के कारण विद्यार्थियों में भ्रम की स्थिति बनी रही। शिक्षक संगठन ने मांग की है कि इन त्रुटिपूर्ण प्रश्नों की विशेषज्ञों से निष्पक्ष समीक्षा कराई जाए। छात्र हित को देखते हुए सभी परीक्षार्थियों को समान रूप से बोनस अंक दिए जाएं ताकि किसी भी विद्यार्थी का नुकसान ना हो। इस पूरे मामले में उत्तराखंड बोर्ड सचिव वीपी सिमल्टी ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि संबंधित प्रश्न पत्रों की विशेषज्ञों से जांच कराई जाएगी इसके बाद रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।