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Haldwani News hindi today: MLA Sumit Hridayesh sitting on strike in SDM court uttarakhand breaking: हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने एसडीएम कोर्ट में धरने को दिया समर्थन, उपजिलाधिकारी तैनात करने की मांग, जिलाधिकारी, कमिश्नर से की बात….

Haldwani News hindi today: MLA Sumit Hridayesh sitting on strike in SDM court uttarakhand breaking: उत्तराखण्ड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राज्य के नैनीताल जिले से सामने आ रही है जहां अव्यवस्थाओं को लेकर हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने एसडीएम कोर्ट में चल रहे धरने को समर्थन दिया है। दरअसल एसडीएम राहुल शाह के तबादले के बाद बीते कई दिनों से हल्द्वानी उपजिलाधिकारी कार्यालय बिना मुखिया के चल रहा है। नए एसडीएम की तैनाती न होने का सीधा असर न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों पर पड़ा है। हालात यह हैं कि एसडीएम कोर्ट में रोजाना आने वाले फरियादी केवल तारीख लेकर लौटने को मजबूर हैं, जबकि कई जरूरी मामलों की सुनवाई पूरी तरह ठप हो चुकी है।

बताया गया है कि एसडीएम कोर्ट में धारा 143 और 229-बी से जुड़े भूमि विवादों के साथ ही विवाह पंजीकरण जैसे अहम कार्य लंबे समय से लंबित हैं। इन मामलों के अटकने से आम नागरिकों की दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोग बार-बार कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई ठोस राहत नहीं मिल पा रही है। इन्हीं समस्याओं के विरोध में नगर निगम पार्षद रवि जोशी ने सोमवार को एसडीएम कोर्ट परिसर में धरना देकर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया। धरने के दौरान उन्होंने कहा कि उपजिलाधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पद का खाली रहना व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।

धरने को समर्थन देने के लिए हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मौके से ही कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत और जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल से फोन पर बातचीत कर स्थिति से अवगत कराया। विधायक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एसडीएम की नियुक्ति भले ही शासन स्तर पर होनी हो, लेकिन अनावश्यक देरी से जनता को परेशान होना पड़ रहा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, हल्द्वानी में नए एसडीएम की तैनाती को लेकर प्रक्रिया अंतिम चरण में है और शीघ्र ही आदेश जारी होने की संभावना है। अधिकारियों का कहना है कि नई नियुक्ति के बाद न्यायिक कार्यों के साथ-साथ रुके हुए प्रशासनिक कामकाज को गति दी जाएगी।
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