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Uttarakhand: dehradun DM savin bansal fine Rs 5 lakh private school fees.
Image : सांकेतिक फोटो ( Dehradun private school fees)

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उत्तराखण्ड: मनमानी फीस वसूलता था प्राइवेट स्कूल DM ने लगा दिया 5 लाख का जुर्माना

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Dehradun private school fees  : राजधानी देहरादून के प्राइवेट स्कूल पर लगा 5 लाख रुपये का जुर्माना, पेरेंट्स से मनमानी फीस वसूली के कारण भुगतना पड़ा अंजाम...

Dehradun DM savin bansal private school fine  : उत्तराखंड के विभिन्न जिलों के प्राइवेट स्कूलों में स्कूल प्रबंधन की ओर से छात्रों की मनमानी फीस वसूली जा रही है जिसके चलते परिजनों की जेबों पर इसका बुरा असर पड रहा था जिसको ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने मनमानी फीस वसूली करने वाले स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। इसी बीच राजधानी देहरादून के एक निजी स्कूलों में मनमानी फीस वसूली का मामला सामने आया जिस पर प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन पर ₹5 लाख का जुर्माना लगाया है। जिसके बाद से शहर के तमाम बड़े निजी स्कूलों में हड़कंप मच गया।

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अभी तक मिली जानकारी के अनुसार राजधानी देहरादून के भानियावाला मे स्थित प्रेसीडेंसी इंटरनेशनल स्कूल में मनमानी तरीके से फीस बढ़ाए जाने के कारण अभिभावक चिंतित थे जिसके चलते सौ से ज्यादा अभिभावकों ने इसकी शिकायत डीएम कार्यालय में दर्ज की थी। वहीं शिकायत मिलने के बाद डीएम सविन बंसल के निर्देश के आधार पर सीडीओ ने मामले की जांच शुरू करते हुए स्कूल प्रबंधन को पिछले 5 साल में बढ़ाई गई फीस का रिकॉर्ड समेत तलब किया लेकिन कई बार बुलाने पर भी स्कूल प्रबंधन नहीं आया इसके बाद स्कूल के दस्तावेजों की जांच पड़ताल करवाई गई तो पता चला कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा 8 तक की मान्यता मार्च में ही खत्म हो चुकी है इसके बावजूद स्कूल ने मान्यता रिन्यू कराने के लिए आवेदन नहीं किया।

जिला प्रशासन ने लिया एक्शन (Dehradun private school fees) 

जिला प्रशासन ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 की उप धारा 5 तहत 1 अप्रैल 2025 से 22 मई 2025 तक 52 दिनों के लिए 10, 000 प्रतिदिन के हिसाब से 5 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इतना ही नहीं बल्कि सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जुर्माने को तीन दिन के भीतर भरा जाए अन्यथा जिला प्रशासन भू राजस्व की तरह इसकी वसूली करेगा। बताते चले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ लगातार प्रशासन की कार्यवाही चल रही है।

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