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||Dhami Cabinet Meeting decisions| Uttarakhand breaking news|धामी कैबिनेट की अहम बैठक में 12 बड़े फैसलों पर मुहर, उपनल कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत

||Dhami Cabinet Meeting decisions| Uttarakhand breaking news उत्तराखंड सचिवालय में आयोजित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण जनहित और प्रशासनिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की शुरुआत शोक प्रस्ताव के साथ हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल बी.सी. खंडूड़ी और पद्मश्री सम्मानित अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज जसपाल राणा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद राज्य से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

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संस्कृत शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा (Education Reforms)

कैबिनेट ने उत्तराखंड संस्कृत नियमावली-2026 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की। इसके साथ ही प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए संबंधित प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। सरकार का मानना है कि इससे शिक्षा के क्षेत्र में राज्य को नई पहचान मिलेगी।

सड़क निर्माण और आबकारी व्यवस्था में बदलाव (Infrastructure & Excise Policy)

राज्य में सड़क निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाले कोलतार की उपलब्धता प्रभावित होने के कारण विभिन्न परियोजनाओं के टेंडर और अनुबंधों की समय-सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया। वहीं आबकारी नियमावली में संशोधन करते हुए वेट और सेस पर लगने वाले दोहरे कर (Double Taxation) को समाप्त करने की मंजूरी भी दी गई है, जिससे व्यापारिक गतिविधियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी (Tourism Development)

उत्तराखंड में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन को नई पहचान दिलाने के लिए हिमालय कार रैली के आयोजन को मंजूरी दी गई है। इस भव्य आयोजन में लगभग 25 देशों के प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना है। सरकार इसे राज्य के पर्यटन और साहसिक खेलों के प्रचार का बड़ा माध्यम मान रही है।

कृषि और पशुपालन क्षेत्र में नए कदम (Agriculture & Animal Husbandry)

कृषि विभाग के सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र में परफ्यूम और सुगंधित उत्पादों की गुणवत्ता जांच के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। इसके अलावा पशुपालन विभाग के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कृत्रिम गर्भाधान योजना को भी मंजूरी दी गई है, जिससे पशुधन विकास को बढ़ावा मिलेगा।

जेल नियमावली और सेवा नियमों में संशोधन (Administrative Reforms)

कैबिनेट ने कारागार नियमावली में संशोधन करते हुए ‘अभ्यस्त अपराधी’ की स्पष्ट परिभाषा निर्धारित करने का फैसला लिया है। इसके अलावा विभिन्न विभागों की सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए पदों की संख्या बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में मजबूती आएगी।

राज्य आंदोलनकारियों और चारधाम यात्रा से जुड़े फैसले (Welfare Decisions)

राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ हाल में हुई भर्तियों में भी देने का निर्णय लिया गया है। वहीं चारधाम यात्रा में उपयोग किए जाने वाले घोड़े-खच्चरों सहित अन्य पशुओं के बीमा प्रीमियम में सरकार 20 प्रतिशत आर्थिक सहायता देगी। इस योजना पर राज्य सरकार लगभग एक करोड़ रुपये खर्च करेगी।

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उपनल कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक फैसला (UPNL Employees Relief)

कैबिनेट बैठक का सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित निर्णय उपनल कर्मचारियों को लेकर रहा। सरकार ने समान कार्य के लिए समान वेतन (Equal Pay for Equal Work) के सिद्धांत को लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत कटऑफ डेट से बाहर के कर्मचारियों को भी लाभ देने की मंजूरी दी गई है। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे उपनल कर्मचारियों के लिए यह फैसला बड़ी राहत और उपलब्धि माना जा रहा है।

धामी सरकार के इन फैसलों को प्रशासनिक सुधार, कर्मचारी हित, शिक्षा, पर्यटन, कृषि और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले समय में इन निर्णयों का सीधा प्रभाव राज्य के लाखों लोगों पर पड़ने की संभावना है।