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Dhami Cabinet meeting today: Uttarakhand cabinet meeting today Dhami Cabinet meeting today धामी कैबिनेट के बड़े फैसले: पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबंदी लागू, चिकित्सा शिक्षा ढांचे में बड़ा बदलाव

Dhami Cabinet meeting today: uttarakhand cabinet meeting decision including chakbandi consolidation uttarakhand breaking news today: Uttarakhand Cabinet Meeting dhami cabinet decision today उत्तराखण्ड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राज्य क देहरादून जिले से सामने आ रही है जहां मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में बुधवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। सचिवालय में आयोजित इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 19 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमें कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के निर्णयों का असर ग्रामीण विकास, चिकित्सा शिक्षा, राजस्व व्यवस्था और ऊर्जा संरक्षण जैसे कई क्षेत्रों पर दिखाई देगा।

सरकार ने बैठक के दौरान राज्य में ऊर्जा और ईंधन बचत को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया।

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पर्वतीय क्षेत्रों में होगी स्वैच्छिक चकबंदी (Dhami Cabinet decision today Voluntary Chakbandi Scheme)

कैबिनेट बैठक में पर्वतीय जिलों के लिए स्वैच्छिक चकबंदी योजना को मंजूरी दी गई। सरकार का मानना है कि छोटे-छोटे बिखरे खेतों के कारण पहाड़ में खेती लगातार प्रभावित हो रही है, जिससे उत्पादन और कृषि आधारित रोजगार दोनों पर असर पड़ता है।

नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक जिले में शुरुआती चरण में 10 गांवों को लक्ष्य के रूप में चुना जाएगा। चकबंदी लागू करने से पहले संबंधित गांव के कम से कम 75 प्रतिशत ग्रामीणों की सहमति अनिवार्य होगी।

डिजिटल माध्यम से होगी पूरी प्रक्रिया (Dhami Cabinet meeting today Digital Land Consolidation)

सरकार ने चकबंदी प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल माध्यम से संचालित करने का फैसला लिया है। भूमि रिकॉर्ड, सीमांकन और आपत्तियों का निस्तारण तकनीकी प्लेटफॉर्म के जरिए किया जाएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ने और विवाद कम होने की उम्मीद जताई जा रही है।

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, ग्रामीणों की आपत्तियों और सुझावों को भी नियमानुसार दर्ज कर उनका समाधान किया जाएगा।

समीक्षा अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन (uttarakhand breaking news today Review Officer Recruitment)

राजस्व परिषद से जुड़ी समीक्षा अधिकारी सेवा नियमावली में भी बदलाव को मंजूरी दी गई है। अब केवल कंप्यूटर ज्ञान होना पर्याप्त नहीं माना जाएगा, बल्कि अभ्यर्थियों के लिए टाइपिंग दक्षता और कंप्यूटर संचालन की व्यावहारिक समझ भी जरूरी होगी।

नई व्यवस्था के तहत अभ्यर्थियों को प्रति घंटे 8000 की टाइपिंग स्पीड के साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और विंडोज संचालन का ज्ञान होना अनिवार्य किया गया है।

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सुगंध पौध केंद्र का बदला जाएगा नाम (uttarakhand news live today Perfumery Research Institute)

कैबिनेट ने राज्य के सुगंध पौध केंद्र का नाम बदलकर “परफ्यूमरी अनुसंधान संस्थान” करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। सरकार का उद्देश्य इस संस्थान को औषधीय और सुगंधित पौधों के शोध एवं उत्पादन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करना है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कृषि आधारित उद्योगों और स्वरोजगार के नए अवसर भी विकसित हो सकते हैं।

चिकित्सा शिक्षा विभाग का होगा पुनर्गठन (uttarakhand latest news today Medical Education Department)

प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के ढांचे के पुनर्गठन को भी हरी झंडी दी गई। विभागीय ढांचे में पदों की संख्या 29 से बढ़ाकर 40 कर दी गई है।

सरकार का कहना है कि बढ़ते मेडिकल संस्थानों और स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरतों को देखते हुए यह कदम आवश्यक था। इससे मेडिकल कॉलेजों के प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है।

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मेडिकल कॉलेजों में संविदा नियुक्तियों पर भी निर्णय (uttarakhand samachar today Medical College Recruitment)

कैबिनेट बैठक में मेडिकल कॉलेजों में संविदा पर नियुक्तियों की प्रक्रिया को लेकर भी निर्णय लिया गया। अब तक कई मामलों में तीन वर्ष के लिए संविदा नियुक्तियां की जाती थीं, लेकिन अब इस प्रक्रिया में उच्च स्तर पर निगरानी रखी जाएगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि चिकित्सा शिक्षा से जुड़े फैसलों को अधिक व्यवस्थित और जवाबदेह बनाने के लिए सचिव स्तर पर भी निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।

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राजकीय मेडिकल कॉलेजों में वर्षों से संविदा पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को राहत देते हुए सरकार ने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में वर्ष 2009 से कार्यरत 277 कार्मिकों को “समान कार्य, समान वेतन” का लाभ देने का निर्णय लिया है। अब तक इन कर्मचारियों की नियुक्ति तीन-तीन साल के लिए समिति के माध्यम से की जाती थी, लेकिन नई व्यवस्था में प्रक्रिया को सचिव स्तर पर संचालित किया जाएगा।
इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के ढांचे के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी गई है। विभाग में पदों की संख्या 29 से बढ़ाकर 40 कर दी गई है, ताकि प्रशासनिक कार्यों और मेडिकल संस्थानों की निगरानी अधिक प्रभावी ढंग से हो सके।

Lab Technician Cadre: स्वास्थ्य सेवाओं को तकनीकी रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से लैब टेक्नीशियन संवर्ग के पुनर्गठन का फैसला भी लिया गया। सरकार ने 266 मेडिकल लैब टेक्निकल ऑफिसर पद सृजित करने को मंजूरी दी है। माना जा रहा है कि इससे सरकारी अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों में जांच सुविधाएं बेहतर होंगी।

Uttarakhand cabinet meeting today Women Sports College

महिला खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लोहाघाट महिला स्पोर्ट्स कॉलेज में 16 नए पदों को स्वीकृति दी गई है।
Hydro Power Policy: राज्य की लघु जल विद्युत परियोजनाओं को गति देने के लिए नीति में संशोधन किया गया है। नई व्यवस्था के तहत डेवलपर की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को समाप्त कर दिया गया है। अब विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) की जगह प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। साथ ही वन स्वीकृति मिलने के बाद परियोजनाओं के लिए समय-सीमा भी निर्धारित की जाएगी, जिससे प्रक्रियाओं में तेजी आने की उम्मीद है।

Minority Education Rules: उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम के तहत नई शैक्षिक नियमावली को मंजूरी दी गई है। इसमें मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया, नवीनीकरण की शर्तें और मान्यता समाप्त करने से जुड़े प्रावधान तय किए गए हैं।

Panchayat Development: ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए पंचायतों को मिलने वाली निर्माण राशि दोगुनी कर दी गई है। अब प्रत्येक पंचायत को विकास कार्यों के लिए 10 लाख रुपये की जगह 20 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मिल सकेगी।

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Tourism And Homestay
चारधाम यात्रा और पर्यटन गतिविधियों को देखते हुए यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली में भी संशोधन किया गया है। अब होम स्टे संचालक छह की बजाय आठ कमरों तक संचालन कर सकेंगे। इसके साथ यह भी अनिवार्य किया गया है कि संचालक स्वयं उसी परिसर में निवास करेगा। नवीनीकरण प्रक्रिया को भी स्वतः प्रणाली से जोड़ने का निर्णय लिया गया है।

वहीं यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल में निदेशक चयन से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। अब “नियुक्त” शब्द हटाए जाने के बाद बाहरी विशेषज्ञों को भी निदेशक बनने का अवसर मिल सकेगा।

Uttarakhand no vehicle Day electric vehicle Green Governance Initiative)

ऊर्जा और ईंधन बचत को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सप्ताह में एक दिन “नो व्हीकल डे” लागू करने का निर्णय लिया है। इस दिन अधिकारी और कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था के तहत कार्य करेंगे। सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 50 फीसदी करने का भी निर्णय।

Forensic Science And Assembly Session: कैबिनेट ने फॉरेंसिक साइंस विभाग में 15 नए पद सृजित करने को भी मंजूरी दी। इसके अलावा विधानसभा सत्र के सत्रावसान प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई।