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Uttarakhand gas cylinder: Black marketing of gas cylinders will be curbed, now home delivery: अब घर बैठे मिलेगा गैस सिलेंडर: उधमसिंह नगर में नई व्यवस्था लागू, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

Uttarakhand gas cylinder: Black marketing of gas cylinders will be curbed, now home delivery: उत्तराखण्ड में बढ़ती गैस सिलेंडर की किल्लत और कालाबाजारी को देखते हुए शासन प्रशासन हरकत में आ गया है। इसी कड़ी में रोजमर्रा की जरूरतों में शामिल गैस सिलेंडर को लेकर उधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब उपभोक्ताओं को एजेंसी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि घरेलू गैस की आपूर्ति केवल होम डिलीवरी के जरिए ही की जाएगी।

24 मार्च से लागू हुआ नया नियम

जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार 24 मार्च से जिले की सभी गैस एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर उपभोक्ता तक सिलेंडर सीधे उसके घर पहुंचे। गोदाम या किसी अन्य स्थान से सीधे वितरण पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

पारदर्शिता और सुविधा पर फोकस

इस बदलाव का उद्देश्य केवल व्यवस्था बदलना नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं को राहत देना भी है। लंबे समय से गैस वितरण में अनियमितता और कालाबाजारी की शिकायतें सामने आती रही हैं। नई प्रणाली इन समस्याओं पर अंकुश लगाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

अधिकृत सिस्टम से ही होगी डिलीवरी

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियों के अधिकृत सिस्टम के माध्यम से ही बुकिंग और डिलीवरी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इससे हर उपभोक्ता का रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा और पारदर्शिता बनी रहेगी।

नियम तोड़ने वालों पर सख्ती

जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने साफ चेतावनी दी है कि यदि कोई एजेंसी संचालक आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को भी निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

शिकायत के लिए हेल्पलाइन जारी

उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। किसी भी परेशानी की स्थिति में लोग आपदा नियंत्रण कक्ष 05944-250250 और 05944-250500 या एलपीजी टोल फ्री नंबर 18002333555 पर संपर्क कर सकते हैं।

आम लोगों के लिए राहत

इस नई व्यवस्था से अब उपभोक्ताओं को लंबी कतारों और अनिश्चितता से राहत मिलने की उम्मीद है। खासकर बुजुर्गों और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह निर्णय बड़ी सहूलियत लेकर आया है।

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