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Uttarakhand govt job fraud: Dehradun fake teacher news Doiwala seema dismissed getting job fake certificate: फर्जी जाति प्रमाणपत्र पर मिली नौकरी गई, डोईवाला की शिक्षिका बर्खास्त

Uttarakhand fake degree teacher Fake Certificate Case Government Job Fraud India: उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। मामला राज्य के देहरादून जिले का है जहां डोईवाला क्षेत्र में तैनात एक सहायक अध्यापिका की सेवा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति पाने के आरोप में समाप्त कर दी गई है। यह कार्रवाई विभागीय जांच में गंभीर अनियमितता सामने आने के बाद की गई।

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अभी तक मिल रही जानकारी के मुताबिक डोईवाला क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय जौलीग्रांट प्रथम में सीमा देवी सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत थीं। उन पर आरोप था कि उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग का जाली प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर आरक्षण का लाभ लिया और नौकरी हासिल की। शिकायत मिलने के बाद विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की।

Uttarakhand teacher Caste Certificate Fraud | Reservation Misuse India

जांच के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों की वैधता संबंधित अभिलेखों से मिलान कराई गई। सत्यापन में यह प्रमाणपत्र कूटरचित पाया गया, जिससे स्पष्ट हो गया कि नियुक्ति प्रक्रिया में गलत तरीके अपनाए गए थे। इस खुलासे के बाद विभाग ने बिना देरी किए कार्रवाई का निर्णय लिया।

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जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) स्तर से आदेश जारी करते हुए संबंधित शिक्षिका की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गईं। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी सेवा में इस प्रकार की अनियमितता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

Transparency in Government Jobs | Anti Fraud Action

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट संकेत दिया है कि आरक्षण व्यवस्था के दुरुपयोग और फर्जी प्रमाणपत्रों के जरिए नौकरी पाने के मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा। यदि भविष्य में इस तरह की और शिकायतें सामने आती हैं, तो उनकी भी गहन जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

Public Interest | Fair Recruitment System India

मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ढौंडियाल ने कहा कि पात्र अभ्यर्थियों के अधिकारों की रक्षा के लिए ऐसी कार्रवाई जरूरी है। उनका मानना है कि पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रणाली ही शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता को बनाए रख सकती है।
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