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Uttarakhand govt jobs 2026: 66 thousand posts vacant in various departments: उत्तराखंड में 66 हजार से अधिक पद खाली, लाखों बेरोजगारों के बीच सरकारी विभागों में स्टाफ की भारी कमी

Uttarakhand govt jobs 2026: 66 thousand posts vacant in various departments: उत्तराखंड में बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर सरकारी विभागों में हजारों पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। बजट सत्र के दौरान गैरसैंण में सामने आए आंकड़ों ने इस विडंबना को और स्पष्ट कर दिया है। राज्य के विभिन्न विभागों में कुल मिलाकर करीब 66 हजार से अधिक पद रिक्त हैं, जबकि प्रदेश में लाखों युवा रोजगार की उम्मीद लगाए बैठे हैं।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में करीब 2 लाख 38 हजार 956 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 66 हजार 317 पद अभी भी खाली हैं। यह स्थिति उस समय और गंभीर प्रतीत होती है जब प्रदेश में आठ लाख से अधिक बेरोजगार युवा रोजगार की तलाश में हैं।

राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों वर्गों में रिक्तियां

उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक राजपत्रित श्रेणी में भी बड़ी संख्या में पद खाली हैं।
क श्रेणी: 9,652 स्वीकृत पदों में से 3,538 पद रिक्त
ख श्रेणी: 14,305 स्वीकृत पदों में से 4,226 पद खाली
वहीं अराजपत्रित वर्ग में स्थिति और गंभीर दिखाई देती है।
ग श्रेणी: 1,62,918 स्वीकृत पदों में से 42,810 पद रिक्त
घ श्रेणी: 52,081 पदों में से 15,743 पद खाली

शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग सबसे ज्यादा प्रभावित

राज्य के कई महत्वपूर्ण विभागों में भी कर्मचारियों की कमी साफ नजर आती है।
माध्यमिक शिक्षा: 11,167 पद खाली
प्राथमिक शिक्षा: 12,595 पद रिक्त
चिकित्सा शिक्षा: 2,944 पद खाली
स्वास्थ्य विभाग: 3,843 पद रिक्त
लोक निर्माण विभाग: 4,983 पद खाली
पुलिस विभाग: 4,401 पद रिक्त
इसके अलावा तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, सचिवालय प्रशासन और कर विभाग समेत कई अन्य विभागों में भी पर्याप्त संख्या में पद खाली हैं।

प्रमोशन और आउटसोर्स व्यवस्था से चल रहा काम

सूत्रों के अनुसार रिक्त पदों में से कुछ पद ऐसे हैं जिन्हें पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना है, जबकि कई विभाग अस्थायी व्यवस्था के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों की मदद से काम चला रहे हैं। वित्त सचिव दिलीप जावलकर के अनुसार राज्य सरकार ने पिछले चार वर्षों में भर्ती प्रक्रिया को गति देने का प्रयास किया है और इस दौरान करीब 28 हजार पदों पर नियुक्तियां भी की गई हैं।

रोजगार और प्रशासन दोनों पर असर

विशेषज्ञों का मानना है कि इतने बड़े स्तर पर पदों का खाली रहना प्रशासनिक व्यवस्था और सेवा वितरण दोनों को प्रभावित कर सकता है। दूसरी ओर बेरोजगार युवाओं के लिए यह आंकड़े उम्मीद और निराशा दोनों का मिश्रण बन गए हैं। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले समय में सरकार इन रिक्त पदों को भरने के लिए कितनी तेजी से भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाती है, ताकि एक ओर प्रशासनिक तंत्र मजबूत हो सके और दूसरी ओर युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें।
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