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Uttarakhand IAS IPS DM transfer: A reshuffle in bureaucracy with the District Magistrate also change: उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल तय: सचिवों से लेकर डीएम तक बदलेंगे, चुनावी साल से पहले सख्ती के संकेत

Uttarakhand IAS IPS DM transfer: A reshuffle in bureaucracy with the District Magistrate also change: उत्तराखण्ड में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी तेज हो गई है। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है जिसके मुताबिक सरकार जल्द ही नौकरशाही में व्यापक फेरबदल करने जा रही है, जिसमें शासन स्तर से लेकर जिलों तक कई महत्वपूर्ण पदों पर तैनात अफसरों को बदला जाएगा।

सचिवालय से जिलों तक असर

सूत्रों के अनुसार, इस फेरबदल में सचिव, अपर सचिव जैसे शीर्ष पदों के साथ-साथ जिलों में क‌ई जिलों के जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, विकास प्राधिकरण से जुड़े अधिकारी और अन्य फील्ड अफसर भी शामिल होंगे। सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक चुनावी वर्ष में इसका उद्देश्य साफ है—जनता से जुड़े कामों में तेजी लाना और प्रशासनिक कार्यशैली को अधिक प्रभावी बनाना।

चुनावी साल से पहले सख्त कदम

आपको बता दें कि सरकार के चार साल पूरे होने के बाद अब फोकस चुनावी वर्ष की तैयारी पर है। ऐसे में यह फेरबदल सिर्फ सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। कार्मिक विभाग हर पद पर तैनाती को लेकर गहन समीक्षा कर रहा है, ताकि सही जगह सही अधिकारी को जिम्मेदारी दी जा सके।

फाइलें लटकाने वालों पर नजर

इस बार उन अफसरों पर खास नजर रखी जा रही है, जिन पर काम में देरी या फाइलों को लंबित रखने के आरोप रहे हैं। ऐसे अधिकारी जो महीनों तक फाइलों को आगे नहीं बढ़ाते या बजट जारी होने के बाद भी कार्यों में देरी करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है।

चरणबद्ध तरीके से आएगी सूची

जानकारी के मुताबिक, तबादलों की सूची एक साथ नहीं बल्कि अलग-अलग चरणों में जारी की जाएगी। पहले चरण में सचिव स्तर और जिलों के प्रमुख अधिकारी प्रभावित होंगे, जबकि दूसरे चरण में एडीएम और एसडीएम स्तर के अधिकारियों में बदलाव होगा।

तीन साल से एक ही जगह तैनात अधिकारी भी हटेंगे

जो अधिकारी लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात हैं, उन्हें भी हटाने की योजना है। चुनावी नियमों को देखते हुए यह कदम पहले ही उठाया जा रहा है, ताकि बाद में किसी प्रकार की बाधा न आए। यह फेरबदल प्रशासनिक मशीनरी को नई दिशा देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
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