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Uttarakhand Nainital news today: Kanungo was getting govt work done by private people, DM lalit mohan rayal demoted him: नैनीताल में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई: निजी व्यक्तियों से राजस्व कार्य कराने पर दो रजिस्ट्रार कानूनगो पदावनत

Uttarakhand Nainital news today: Kanungo was getting govt work done by private people, DM lalit mohan rayal demoted him: उत्तराखण्ड के नैनीताल जिले से एक बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है जहां राजस्व अभिलेखीय कार्यों में गंभीर अनियमितता सामने आने के बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने विभागीय जांच में आरोप सिद्ध होने पर दो निलंबित रजिस्ट्रार कानूनगो को पदावनत (डिमोशन) करने का आदेश जारी किया है। प्रशासन ने इस मामले को सरकारी दायित्वों के अवैध हस्तांतरण और गंभीर कदाचार की श्रेणी में माना है।

प्रशासनिक जानकारी के अनुसार रजिस्ट्रार कानूनगो भूपेश चंद और अर्जुन सिंह बिष्ट पर आरोप था कि उन्होंने राजस्व अभिलेखों से जुड़े वैधानिक कार्य निजी और अनधिकृत व्यक्तियों से कराए। शिकायत मिलने के बाद पहले मामले की प्रारंभिक जांच कराई गई, जिसके आधार पर विधिवत विभागीय जांच शुरू की गई।

जांच में सामने आए दस्तावेजी साक्ष्य

जांच अधिकारी ने अभिलेखों, दस्तावेजों और संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज करते हुए पूरे मामले की पड़ताल की। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि दोनों कर्मचारियों ने राजस्व अभिलेखों से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों में निजी व्यक्ति की मदद ली, जो नियमों के विपरीत है। आरोप पुष्ट होने के बाद दोनों कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

कर्मचारियों ने स्वीकार की गलती

जवाब में दोनों कर्मचारियों ने यह स्वीकार किया कि अधिक कार्यभार और लंबित मामलों के दबाव के चलते उन्होंने निजी व्यक्ति की सहायता ली। हालांकि जिलाधिकारी ने इसे उचित कारण नहीं माना। प्रशासन का कहना है कि सरकारी अभिलेखों से जुड़े कार्य अत्यंत संवेदनशील होते हैं और इनमें बाहरी व्यक्तियों की भागीदारी पूरी तरह प्रतिबंधित है।

जिलाधिकारी ने माना गंभीर कदाचार

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कहा कि राजस्व अभिलेखों से जुड़े कार्यों में अनधिकृत व्यक्तियों को शामिल करना न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि इससे सरकारी अभिलेखों की गोपनीयता और विश्वसनीयता पर भी खतरा पैदा होता है। इसी आधार पर दोनों कर्मचारियों को दंडित करते हुए पदावनत करने का आदेश दिया गया है।

प्रशासन का सख्त संदेश

प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि सरकारी दायित्वों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस कार्रवाई को राजस्व विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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