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Uttarakhand hybrid electric car: हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालो को धामी सरकार ने दी राहत, अब नहीं देना होगा पंजीकरण शुल्क…

Uttarakhand hybrid electric car: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बीते बुधवार को कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें 12 प्रस्तावों पर कैबिनेट में मंजूरी मिली है। इसी बैठक के तहत राज्य सरकार ने उत्तराखंड में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर पंजीकरण शुल्क माफ करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है जिस पर सचिव बगौली ने जानकारी देते हुए बताया कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों को बढ़ावा दिया जा रहा है इसके साथ ही राजस्व भी इसका एक अहम कारण है। बताते चले कई राज्यों में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों पर पंजीकरण शुल्क शत प्रतिशत माफ है लेकिन जीएसटी की मद से राज्यों को अच्छी खासी आय मिल जाती है उत्तराखंड में अभी यह व्यवस्था लागू नहीं है लेकिन जल्द ही इसे लागू किया जाने वाला है।
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Uttarakhand electric car tax registration fee अभी तक मिली जानकारी के अनुसार राजधानी देहरादून में सार्वजनिक परिवहन सिस्टम को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए उत्तराखंड स्वच्छ गतिशील परिवर्तन नीति 2024 में कैबिनेट बैठक में संशोधन किया गया है जिसके तहत सार्वजनिक परिवहन से जुड़े पेट्रोल डीजल से चलने वाली सिटी बस ऑटो विक्रम को बदलकर बैटरी सीएनजी वाहनों की खरीद पर सब्सिडी की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है जिससे इसकी सब्सिडी मिलना बेहद आसान हो जाएगा। इसके साथ ही सब्सिडी के लिए एस्क्रो अकाउंट की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम में केंद्रीय मोटरयान 9 वां संशोधन नियम 2023 के नए नियम 125 एम के तहत केवल इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार और स्ट्रांग हाइब्रिड कार को वाहन कर मे 100% की छूट पर मुहर लगाई गई है जो वित्तीय वर्ष 2025 26 के लिए वैध की गई है।
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उत्तराखंड मे हाइब्रिड कारों के पंजीकरण पर मिलेगी शत प्रतिशत छूट Uttarakhand hybrid car tax registration fee 

संयुक्त परिवहन आयुक्त एसके सिंह ने बताया कि अभी तक यूपी समेत कई राज्य इलेक्ट्रिक वाहनों की तर्ज पर हाइब्रिड कारों को वाहन टैक्स में छूट दे रहे हैं जिसके कारण हाइब्रिड कारों का पंजीकरण उत्तराखंड के बजाय उन राज्यों में हो रहा है जिससे वाहन स्वामियों को तीन से साढे तीन लाख रुपए का लाभ होता है जिससे उत्तराखंड को नुकसान हो रहा है। ऐसे में टैक्स में 100% छूट के बाद हाइब्रिड कारे यही पंजीकृत होगी। यदि उत्तराखंड को वाहन टैक्स का नुकसान होगा तो भी इन कारों की बिक्री पर लगने वाले 28 से 43% जीएसटी राज्य को मिलेगा जिससे ईवी की तर्ज पर यह पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने वाला कदम माना जा रहा है। पिछले 1 साल की अगर बात करें तो उत्तराखंड राज्य में केवल 750 हाइब्रिड कारों का पंजीकरण हुआ था जो आगामी वर्ष में 2000 पार जाने का अनुमान लगाया जा रहा है।
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