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manoj kumar gupta became nainital highcourt chief justice new uttarakhand latest news today: उत्तराखंड हाईकोर्ट को नया मुख्य न्यायाधीश मिलने की तैयारी, कॉलेजियम ने जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता के नाम पर लगाई मुहर

manoj kumar gupta became nainital highcourt chief justice new uttarakhand latest news today: उत्तराखंड उच्च न्यायालय में जल्द ही नया नेतृत्व देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड हाईकोर्ट का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। यह निर्णय 18 दिसंबर 2025 को हुई कॉलेजियम की महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया।

आपको बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जी. नरेंद्र आगामी 9 जनवरी 2026 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनके कार्यमुक्त होते ही जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता उत्तराखंड हाईकोर्ट की जिम्मेदारी संभालेंगे। हालांकि अभी इस पर राष्ट्रपति की ओर से अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है।
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देश के पांच हाईकोर्ट में नेतृत्व परिवर्तन uttarakhand highcourt chief justice 

भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता में हुई कॉलेजियम बैठक में देश के पांच उच्च न्यायालयों के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों के नाम तय किए गए। इसमें उत्तराखंड के साथ-साथ मेघालय, झारखंड, सिक्किम और पटना हाईकोर्ट शामिल हैं। कॉलेजियम की सिफारिशों को अब केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद राष्ट्रपति द्वारा आधिकारिक नियुक्ति की जाएगी।
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बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस रेवती पी. मोहिते डेरे को मेघालय हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की
बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एम.एस. सोनक को झारखंड हाईकोर्ट की जिम्मेदारी सौंपने का प्रस्ताव रखा
केरल हाईकोर्ट के जस्टिस ए. मुहम्मद मुस्ताक को सिक्किम हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश
जस्टिस संगम कुमार साहू को पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की सिफारिश की
इसके अलावा मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सौमेन सेन को केरल हाईकोर्ट स्थानांतरित करने का निर्णय भी लिया गया है।

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न्यायाधीशों के नियुक्ति की प्रक्रिया nainital highcourt new chief justice uttarakhand latest news today 

आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम देश की न्यायिक व्यवस्था में न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके स्थानांतरण से जुड़ी सर्वोच्च निर्णय प्रणाली है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के साथ सुप्रीम कोर्ट के चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। यही कॉलेजियम यह तय करता है कि किस न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट या विभिन्न हाईकोर्ट में नियुक्त किया जाएगा और किन न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया जाएगा। जिसके बाद कॉलेजियम की सिफारिशों को केन्द्र सरकार को भेजा जाता है। केन्द्र से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति की ओर से इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए जाते हैं।
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