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Uttarakhand Cabinet meeting news : उत्तराखंड कैबिनेट बैठक संपन्न, स्टेट चिल्ड्रन पॉलिसी को मिली मंजूरी, अन्य कई प्रस्ताव पर लगी मुहर… 

Uttarakhand Cabinet meeting news  : उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें 20 प्रस्तावों पर धामी सरकार की मुहर लग गई है।

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जानें किन प्रस्तावों पर लगी मुहर

०यूपीसीएल की व्यवस्था में सुधार किए जाने के लिए तैयार की गई पॉलिसी को मिली मंजूरी।

० मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष की धनराशि ज्यादा ब्याज देने वाले बैंक में रखी जाएगी, जिसके संशोधित नियमावली को मिली मंजूरी

० बड़े पोल्ट्री फार्म के लिए नीति को मिली मंजूरी, 3 हजार लोगों को मिलेगा लाभ, पर्वतीय क्षेत्रों में 40 फीसदी और मैदानी क्षेत्रों में 30 फीसदी सब्सिडी का मिलेगा लाभ

० सड़क के गौवंश के लिए, 16,000 पशुओं के लिए नई नीति आई थी। पहले तीन विभाग पैसा देते थे। अब पशुपालन विभाग देगा। पहले प्रस्ताव शासन के आते थे। अब जिलाधिकारी के स्तर पर ही प्रस्ताव स्वीकृत होगा।

० गौ सदनों में निराश्रित गोवंश रखने के लिए नई नीति को मिली मंजूरी, गौ शालाओं के निर्माण के लिए डीएम को दिया गया पावर सरकार गौशालाओं के लिए 60 फीसदी की देगी सब्सिडी

० वित्त विभाग में संयुक्त आयुक्त ग्रेड 1 और संयुक्त आयुक्त ग्रेड 2 के प्रमोशन के लिए सेवा नियमावली की मिली मंजूरी

० किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बनाए गए कॉर्पस फंड के लिए बनाई गई नीति, उत्तराखंड किशोर न्याय नीति 2025 को मिली मंजूरी।

० स्टेट चिल्ड्रन पॉलिसी को मिली मंजूरी

० मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी भी मिल गई है पहले साल में 2 हजार महिलाओं को लाभ दिया जाएगा, इस योजना के तहत 30 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है डेढ़ लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी।

० कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के मुख्य सेवानिवृत्ति को विभागाध्यक्ष घोषित करने का लिया गया निर्णय

० मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 लाने पर मंत्रिमंडल ने दी सहमति, साथ ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म योजना को मर्ज करने को मिली मंजूरी

० तपोवन से गुंजापुरी, नरेंद्रनगर रोपवे के लिए पर्यटन विभाग की नई नीति को मिली मंजूरी

० 12 मीटर से कम और 12 मीटर से ज्यादा वाले उद्योग में लिए फायर एनओसी के लिए अलग-अलग मानक निर्धारित किए गए

० जमीनों की रजिस्ट्री अब वर्चुअल भी हो सकेगा, इसके लिए नियमावली की मिली मंजूरी

० नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना को लेकर स्थिति की गई स्पष्ट, नई पेंशन योजना के लिए कट ऑफ डेट की गई निर्धारित

० प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत पुस्तकालय अध्यक्ष की नियमावली में किया गया संशोधन

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