केंद्र से बजट मिलने के बाद भी हल्द्वानी दिल्ली हाईवे चौड़ीकरण का मामला लटका
Haldwani Delhi Highway: वन विभाग के भूमि अधिकरण की प्रक्रिया पूरे होने पर ही शुरू होगा हल्द्वानी दिल्ली हाईवे का कार्य
केंद्र सरकार से 58 करोड़ रुपये का बजट मिलने के बाद भी हल्द्वानी-दिल्ली के चौड़ीकरण का मामला अभी अटका हुआ है।सड़क चौड़ीकरण करने के लिए वन विभाग की जमीन आने के कारण अब इसका अधिग्रहण किया जाएगा। सर्वे प्रकरण पूरी होने के पश्चात हाईवे चौड़ीकरण के लिए 16.69 हेक्टेयर वनभूमि की जरूरत है।अधिग्रहण की प्रक्रिया तभी पूरी होगी जब वन विभाग को पौधारोपण के लिए दोगुनी जमीन मिलेगी।बताते चले कि रामपुर रोड पर देवलचौड़ से लेकर पंतनगर तिराहे तक 21 किमी तक के मार्ग को सात से दस मीटर चौड़ा करने के लिए पहले लोक निर्माण विभाग ने प्रस्ताव बनाया था। जिसके बाद से केंद्र सरकार द्वारा प्रोजेक्ट के लिए 58 करोड़ का बजट भी उपलब्ध कराया।(Haldwani Delhi Highway)
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शासन ने लोनिवि की बजाय ब्रिडकुल को निर्माणदायी संस्था बना दिया था।ब्रिडकुल ने जंगल क्षेत्र से गुजरने वाले हाईवे से काम की शुरूआत भी कर दी थी। लेकिन वन विभाग की आपत्ति के कारण चौड़ीकरण की जद में आने वाली वनभूमि का अधिग्रहण करने के बाद ही काम शुरू किया जाएगा।ब्रिडकुल तथा वन विभाग द्वारा चौड़ीकरण के लिए 16.69 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण करने की आवश्यकता है। टांडा, हल्द्वानी, भाखड़ा और रुद्रपुर रेंज का हिस्सा इसी के अंतर्गत आ रहा है। ब्रिडकुल के प्रोजेक्ट मैनेजर आकाश भट्ट के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए राजस्व भूमि के अलावा डी ग्रेड जंगल की तलाश जारी है। बता दें कि कम जंगल वाली वनभूमि को डी ग्रेड श्रेणी में रखा जाता है।
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