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Uttarakhand no vehicle day WFH: Uttarakhand cabinet decision uttarakhand no vehicle Day uttarakhand work from home policy उत्तराखंड में अब ‘नो व्हीकल डे’, आधे होंगे मंत्रियों के काफिले; ईंधन बचत को लेकर धामी सरकार के बड़े फैसले

Uttarakhand no vehicle day WFH: No vehicle day work from home policy breaking news Dhami Cabinet meeting breaking news live today: Uttarakhand work from home policy uttarakhand breaking news today उत्तराखंड सरकार ने बढ़ती ईंधन लागत और वैश्विक आर्थिक दबाव के बीच ऊर्जा संरक्षण को लेकर बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ऐसे कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी, जिनका सीधा असर सरकारी कार्यशैली, परिवहन व्यवस्था और आम लोगों की जीवनशैली पर पड़ सकता है। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण को लेकर सख्त और व्यवहारिक कदम लागू किए जाएंगे।

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सप्ताह में एक दिन नहीं चलेगी गाड़ियां, घर से काम करेंगे सरकारी कर्मचारी uttarakhand No Vehicle Day

कैबिनेट बैठक में सप्ताह में एक दिन “नो व्हीकल डे” लागू करने का फैसला लिया गया। इस दिन सरकारी स्तर पर वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा, जबकि आम नागरिकों को भी निजी वाहन कम इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे ईंधन की खपत कम होगी और प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिले में शामिल वाहनों की संख्या भी आधी करने का निर्णय लिया गया है। जिन अधिकारियों के पास एक से अधिक विभागों की जिम्मेदारी है, उन्हें एक दिन में अधिकतम एक ही सरकारी वाहन उपयोग करने की अनुमति होगी।

विडियो कांफ्रेंसिंग और वर्क फार्म होम को प्राथमिकता Uttarakhand Work From Home Policy

सरकारी विभागों में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके जरिए अनावश्यक यात्रा और ईंधन खर्च को कम करने की कोशिश होगी। निजी संस्थानों को भी वर्क फ्रॉम होम मॉडल अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि कोविड काल के दौरान डिजिटल कार्यप्रणाली ने बेहतर परिणाम दिए थे और अब उसी अनुभव को स्थायी व्यवस्था का हिस्सा बनाया जा सकता है।

रोडवेज बसों की बढ़ेगी संख्या, निजी वाहनों के कम इस्तेमाल को मिल सकती है प्राथमिकता Public Transport Focus

परिवहन विभाग को सार्वजनिक बस सेवाओं की संख्या और क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सरकार चाहती है कि निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो और सामूहिक परिवहन व्यवस्था मजबूत बने।

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इलेक्ट्रिक वाहनों पर फोकस EV Policy Uttarakhand latest news today

राज्य में जल्द नई और प्रभावी इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लागू की जाएगी। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि भविष्य में खरीदे जाने वाले नए सरकारी वाहनों में 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य होंगे। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में ईवी चार्जिंग स्टेशन और नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया जाएगा।

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बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोविड महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में जारी तनाव ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर गंभीर असर डाला है। विशेष रूप से ईंधन, खाद्य पदार्थ और उर्वरकों की कीमतों में दबाव बढ़ा है। इसका प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दे रहा है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने बचत आधारित नीतियों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।

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कैबिनेट ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए “विजिट माय स्टेट” अभियान शुरू करने का भी निर्णय लिया है। इसके तहत उत्तराखंड के धार्मिक, विरासत, ग्रामीण, वेलनेस और इको-टूरिज्म सर्किट का व्यापक प्रचार किया जाएगा। राज्य में डेस्टिनेशन वेडिंग को प्रोत्साहन देने और सिंगल विंडो क्लीयरेंस व्यवस्था लागू करने पर भी जोर दिया गया। प्रवासी भारतीयों को उत्तराखंड में छुट्टियां बिताने के लिए प्रेरित करने की योजना भी तैयार की जा रही है।

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सरकार “मेरा भारत, मेरा योगदान” और “मेड इन स्टेट” जैसे जन-जागरूकता अभियानों के जरिए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देगी। सरकारी खरीद में “मेक इन इंडिया” नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा नागरिकों को एक वर्ष तक सोने की खरीद सीमित करने के लिए जागरूक करने की बात भी सामने आई है, ताकि विदेशी मुद्रा पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सके।

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AC का यूज कम करना भी प्राथमिकता में शामिल Energy Saving Initiative

सरकारी और निजी भवनों में एयर कंडीशनर के सीमित उपयोग पर भी जोर दिया गया है। सरकार का मानना है कि छोटे-छोटे व्यवहारिक बदलावों के जरिए ऊर्जा संरक्षण की दिशा में बड़ा असर पैदा किया जा सकता है।