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Uttarakhand Ration Card Rules: उत्तराखंड में बदलेंगे राशन कार्ड के नियम, आय सीमा होगी संशोधित; फर्जीवाड़े पर सरकार सख्त (Uttarakhand Ration Card Rules Update)

|Uttarakhand Ration Card Rules Update| उत्तराखंड में एपीएल (राज्य खाद्य योजना) और अंत्योदय राशन कार्ड बनवाने के नियमों में जल्द बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश सरकार राशन कार्ड के लिए निर्धारित पुरानी आय सीमा और पात्रता मानकों की समीक्षा करने जा रही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वर्तमान मानकों का पुनर्मूल्यांकन कर उन्हें समय के अनुरूप अपडेट किया जाए, ताकि पात्र लोगों को राशन कार्ड बनवाने में होने वाली परेशानियों को दूर किया जा सके।

राशन कार्ड की आय सीमा में होगा बदलाव (APL Ration Card Eligibility)

बैठक में मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि विभिन्न श्रेणी के राशन कार्डों के लिए लागू न्यूनतम आय मानक काफी पुराने हो चुके हैं। बदलती आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए इन मानकों में संशोधन आवश्यक है। इसके लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाएगा और सभी जिला पूर्ति अधिकारियों से सुझाव भी लिए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र परिवारों को योजना का लाभ उपलब्ध कराना है।

राशन विक्रेताओं को मिलेगा बकाया लाभांश (Ration Dealer Commission)

राशन विक्रेताओं के लिए भी सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है। नवंबर महीने से लंबित लाभांश का भुगतान एक सप्ताह के भीतर जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार से इसके लिए 39 करोड़ रुपये का बजट प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत राशन डीलरों को मिलने वाले कमीशन को 50 रुपये से बढ़ाकर 180 रुपये करने का प्रस्ताव भी जल्द कैबिनेट में लाया जाएगा।

30 जून तक पूरी तरह ऑनलाइन होगी राशन व्यवस्था (Digital Ration System)

प्रदेश में राशन वितरण प्रणाली को 30 जून तक पूरी तरह ऑनलाइन करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके बाद राशन विक्रेताओं को हाथ से रजिस्टर मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होगी। विभाग द्वारा नया सॉफ्टवेयर लागू किया जा रहा है, जिसके संचालन के लिए केंद्र सरकार से आए दो मास्टर ट्रेनर सभी जिला पूर्ति अधिकारियों और निरीक्षकों को प्रशिक्षण देंगे।

चारधाम यात्रा मार्गों पर पहुंचेगा तीन महीने का एडवांस राशन (Char Dham Yatra Supply)

चारधाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए खाद्य मंत्री ने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यात्रा मार्गों और संबंधित क्षेत्रों की उचित दर दुकानों पर अगले तीन माह का राशन अग्रिम रूप से उपलब्ध कराया जाए। इसका उद्देश्य यात्रा सीजन के दौरान किसी भी प्रकार की आपूर्ति बाधा को रोकना है।

एलपीजी गैस आपूर्ति पर भी सरकार की नजर (LPG Supply)

बैठक में एलपीजी गैस आपूर्ति की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में घरेलू और व्यावसायिक दोनों प्रकार के गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और कहीं भी किसी प्रकार की कमी की स्थिति नहीं है।

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मृतकों के नाम पर राशन लेने वालों पर होगी कार्रवाई (Ration Fraud Case)

सरकार राशन व्यवस्था में हो रहे फर्जीवाड़े पर भी सख्ती बरतने जा रही है। विभाग को शिकायतें मिल रही हैं कि परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु के बाद भी उसके नाम पर राशन उठाया जा रहा है। इस पर खाद्य मंत्री ने शासनादेश में संशोधन के निर्देश दिए हैं। अब निर्धारित समय के भीतर मृतक का नाम राशन कार्ड से नहीं हटाए जाने पर सरकार न केवल राशन की रिकवरी करेगी बल्कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

राशन विक्रेताओं को मिलेगा इंश्योरेंस कवर (Insurance Scheme)

प्रदेश के राशन विक्रेताओं को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार उनके लिए बीमा योजना लाने पर विचार कर रही है। खाद्य आयुक्त बंसीलाल राणा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जो विभिन्न बीमा कंपनियों से बातचीत कर प्रस्ताव तैयार करेगी। विभाग की आगामी बैठक में इस योजना पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।

बैठक में खाद्य आयुक्त बंसीलाल राणा, अपर आयुक्त पी.एस. जंगपांगी तथा राशन विक्रेता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रेवाधर बृजवासी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।