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Uttarakhand UPNL equal pay news cabinet take big decision on 24th metting
सांकेतिक फोटो Uttarakhand UPNL equal pay

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UTTARAKHAND NEWS देहरादून

Uttarakhand UPNL equal pay: उत्तराखण्ड उपनल समान वेतन पर कैबिनेट ले सकती है बड़ा फैसला

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Uttarakhand UPNL equal pay news cabinet take big decision on 24th metting: उपनल कर्मियों को बड़ी राहत की तैयारी: 2018 तक तैनात कर्मचारियों को मिल सकता है समान पद–समान वेतन

Uttarakhand UPNL equal pay news cabinet take big decision on 24th metting: उत्तराखण्ड में उपनल के माध्यम से सरकारी विभागों में वर्षों से सेवाएं दे रहे हजारों कर्मियों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। जिसके मुताबिक राज्य सरकार वर्ष 2018 तक उपनल के जरिये नियुक्त कर्मचारियों को समान पद, समान वेतन के दायरे में ला सकती है। यदि इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगती है, तो इससे करीब 15 हजार से अधिक उपनल कर्मियों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है।

कुल मिलाकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब लंबे समय बाद उपनल कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन का लाभ मिल सकता है। विदित हो कि इससे पूर्व सरकार ने 12 साल की सेवा दे चुके उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के अनुरूप समान वेतन देने का आदेश जारी किया था, जिसे लेकर उपनल कर्मचारियों में काफी नाराजगी भी देखने को मिली थी।
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मंत्रिमंडलीय उपसमिति में हुआ अहम मंथन uttarakhand UPNL equal work pay news cabinet meeting today 

आपको बता दें बीते सोमवार को सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाल सभागार में उपनल कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन देने संबंधी विषय पर गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने की। बैठक में उपनल कर्मियों को समान पद–समान वेतन देने के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

सूत्रों की मानें तो, बैठक में यह स्पष्ट संकेत दिए गए कि इस व्यवस्था के लिए न्यूनतम सेवा अवधि की कोई बाध्यता नहीं रखी जाएगी। यानी वर्ष 2018 तक उपनल के माध्यम से जिन-जिन कर्मियों की तैनाती हुई है, उन्हें इस योजना के दायरे में शामिल किया जा सकता है।
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पूर्व निर्धारित सेवावधि घटाने का भी प्रस्ताव uttarakhand cabinet meeting upnl 

वहीं एक अन्य प्रस्ताव में समान कार्य समान वेतन की सेवावधि की सीमा 12 साल कम कर 10 साल करने पर भी विचार किया गया। बताया गया है कि 12 साल की सेवावधि नियत होने पर लगभग 4000 कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन का लाभ मिल सकता है जबकि यही समय सीमा 10 वर्ष करने पर 8000 से अधिक कर्मचारी समान कार्य समान वेतन के दायरे में आ सकते हैं। अब इन दोनों ही प्रस्तावों को बुधवार 24 दिसंबर को आयोजित होने वाली कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि सरकार इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर क्या निर्णय लेती है।
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सभी विभागों से मांगा गया विस्तृत ब्योरा uttarakhand UPNL latest news today live equal work pay 

सरकार ने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सभी विभागों से उपनल कर्मियों का वास्तविक और विस्तृत विवरण मांगा है। विभागों को यह जानकारी देने के निर्देश दिए जा रहे हैं कि उनके यहां कितने उपनल कर्मी कार्यरत हैं और वे किस श्रेणी के पदों के सापेक्ष अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समान कार्य के बदले समान वेतन की व्यवस्था को व्यावहारिक और न्यायसंगत तरीके से लागू किया जा सके और ये भी सामने आ पाए कि इस प्रस्ताव को लागू करने पर राज्य सरकार पर कितना वित्तीय बोझ बढ़ेगा।
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20 हजार से अधिक उपनल कर्मी कर रहे हैं सेवा uttarakhand UPNL equal work pay decision cabinet meeting 

बताते चलें कि उत्तराखंड में वर्तमान समय में विभिन्न सरकारी विभागों में 20 हजार से अधिक उपनल कर्मी कार्यरत हैं। ये कर्मचारी समूह ‘ख’, ‘ग’ और ‘घ’ श्रेणी के पदों पर वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन वेतन और सुविधाओं के मामले में लंबे समय से असमानता झेलते आ रहे हैं।
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उपनल कर्मियों में बढ़ी उम्मीद uttarakhand UPNL employee salary news today 

सरकार के इस कदम से उपनल कर्मियों में नई उम्मीद जगी है। लंबे समय से समान वेतन की मांग कर रहे कर्मचारी इसे अपने संघर्ष की बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। अब सभी की निगाहें सरकार के अंतिम निर्णय पर टिकी हैं, जिससे यह स्पष्ट होगा कि यह प्रस्ताव कब और किस रूप में लागू होता है।
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