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Uttarakhand UPNL Equal Pay Rule: New cut-off date fixed for equal work is January 1, 2016 breaking news today: उपनल कर्मचारियों को राहत: ‘समान कार्य समान वेतन’ की कट-ऑफ अब 1 जनवरी 2016, ज्यादा कार्मिक आएंगे दायरे में

Uttarakhand UPNL Equal Pay Rule: New cut-off date fixed for equal work is January 1, 2016 breaking news today: उत्तराखण्ड में उपनल के माध्यम से सरकारी विभागों में कार्यरत हजारों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां। दरअसल यह खबर समान कार्य समान वेतन को लेकर है। ताजा अपडेट के मुताबिक राज्य सरकार ने उपनल कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए ‘समान कार्य समान वेतन’ के पहले चरण के लिए कट-ऑफ तिथि स्पष्ट कर दी है। अब 1 जनवरी 2016 से पहले नियुक्त कार्मिक इस चरण में लाभ पाने के पात्र होंगे। इससे पहले कट ऑफ डेट 25 नवंबर 2015 तय होने से 26 नवंबर से 31 दिसंबर 2015 तक नियुक्त कई कर्मचारी तकनीकी कारणों से दायरे से बाहर रह जा रहे थे।

बताया गया है कि सोमवार को सचिव (गोपन) शैलेश बगौली ने बताया कि इस संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और औपचारिक आदेश शीघ्र जारी किए जाएंगे। सरकार ने राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए वेतन समानीकरण को तीन चरणों में लागू करने का प्रारूप तैयार किया है।

असमंजस दूर, दायरा बढ़ा

प्रारंभिक घोषणा में यह कहा गया था कि 25 नवंबर 2025 तक दस वर्ष की अनवरत सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को पहले चरण में शामिल किया जाएगा। इस प्रावधान के चलते 26 नवंबर से 31 दिसंबर 2015 के बीच नियुक्त कार्मिक बाहर रह सकते थे। नई कट-ऑफ 1 जनवरी 2016 तय होने से 31 दिसंबर 2015 तक नियुक्त सभी कर्मचारी पहले चरण में आ जाएंगे। अर्थात अब 1 जनवरी 2026 तक 10 साल की सेवावधि पूरी कर चुके सभी कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन का लाभ मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक 11 फरवरी को हुई कैबिनेट बैठक में यह विषय एजेंडे में नहीं था, लेकिन मामले की संवेदनशीलता देखते हुए मंत्रिमंडल ने स्वतः संज्ञान लेकर तिथि निर्धारण पर निर्णय लिया। इस बदलाव से लाभार्थियों की संख्या बढ़ने की संभावना है।

चरणबद्ध लागू होगा फार्मूला

सरकार का कहना है कि वित्तीय भार को संतुलित रखने के लिए समानीकरण प्रक्रिया चरणों में आगे बढ़ेगी। पहले चरण के बाद 12 नवंबर 2018 तक नियुक्त अन्य कर्मचारियों को आगामी चरणों में लाभ दिया जाएगा। उपनल से जुड़े कर्मचारी लंबे समय से समान कार्य के बदले समान वेतन की मांग उठा रहे थे। ताजा निर्णय को उस दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उम्मीद है जल्द ही इस संबंध में संशोधित शासनादेश भी जारी कर दिया जाएगा।
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